अगस्त 2022 से कतर की जेल में बंद भारतीय नौसेना के आठ पूर्व अधिकारियों पर कतर की एक कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है. कतर की अदालत ने नेवी के 8 पूर्व अधिकारियों को मौत की सजा का ऐलान किया है. इन रिटायर्ड नौसैनिकों को कतर के गृह मंत्रालय ने बंदी बनाया था. पिछले साल 30 अगस्त को इन्हें जेल में डाला गया था. इस बारे में कतर सरकार की ओर से कोई जानकारी भी अपडेट नहीं की जा रही थी. अचानक से कतर ने इन अधिकारियों को मौत की सजा का ऐलान कर दिया है. आठ पूर्व अधिकारियों के परिजनों को उम्मीद थी कि उन्हें कतर सरकार से राहत मिलेगी, लेकिन रिटायर्ड अधिकारियों के परिवारों को बड़ा झटका मिला है।
कतर की अदालत ने एक साल से अधिक समय से हिरासत में रखे गए 8 पूर्व भारतीय नौसेना कर्मियों को मौत की सजा सुनाई है। इन पर जासूसी का आरोप लगा है। प्रमुख भारतीय युद्धपोतों की कमान संभालने वाले सम्मानित अधिकारियों सहित आठ लोग, डहरा ग्लोबल टेक्नोलॉजीज एंड कंसल्टेंसी सर्विसेज के लिए काम कर रहे थे। यह एक निजी फर्म है जो कतर के सशस्त्र बलों को प्रशिक्षण और संबंधित सेवाएं प्रदान करती है।
उनकी जमानत याचिकाएं कई बार खारिज कर दी गईं जिसके बाद कतरी अधिकारियों ने उनकी हिरासत बढ़ा दी थी। भारत सरकार ने मृत्युदंड पर गहरा दुख जताया है और सभी कानूनी विकल्पों पर विचार कर रही है।
भारत के विदेश मंत्रालय का कहना है कि हम विस्तृत फैसले का इंतजार कर रहे हैं। इसके कानूनी विक्लपों पर विचार किया जा रहा है। इस फैसले से अहम आहत हैं। कतर सरकार के सामने इस मसले को उठाया जाएगा।
विदेश मंत्रालय ने कहा है कि वह इस केस में आगे की लड़ाई के लिए तैयार है। मंत्रालय ने कहा, “हम इस मामले को बहुत महत्व देते हैं और इस पर बारीकी से नजर रख रहे हैं। हम सभी कांसुलर और कानूनी सहायता देना जारी रखेंगे। हम फैसले को कतरी अधिकारियों के समक्ष भी उठाएंगे।
कतरी अदालत ने जिन आठ पूर्व नौसैनिकों को सजा सुनाई है उनमें कैप्टन नवतेज सिंह गिल, कैप्टन बीरेंद्र कुमार वर्मा, कैप्टन सौरभ वशिष्ठ, कमांडर अमित नागपाल, कमांडर पूर्णेंदु तिवारी, कमांडर सुगुनाकर पकाला, कमांडर संजीव गुप्ता और सेलर रागेश शामिल हैं।
मामले से परिचित लोगों ने हाल ही में नाम न छापने की शर्त पर एचटी को बताया था कि आठ लोगों पर जासूसी का आरोप लगाया गया है। कतरी और भारतीय अधिकारियों ने उन लोगों के खिलाफ आरोपों का विवरण कभी नहीं दिया, जिन्हें लंबे समय तक एकांत कारावास में रखा गया है। सूत्रों ने आगे कहा कि एक भारतीय पत्रकार और उसकी पत्नी को हाल ही में कतरी अधिकारियों ने मामले पर रिपोर्टिंग के लिए देश छोड़ने का आदेश दिया था।
क्या था पूरा मामला?
कतर के गृह मंत्रालय ने जिन 8 पूर्व अधिकारियों को गिरफ्तार किया था उनमें कैप्टन सौरभ वशिष्ठ, कैप्टन बीरेंद्र कुमार वर्मा, कैप्टन नवतेज सिंह गिल, कमांडर पूर्णेंदु तिवारी, कमांडर सुगुनाकर पकाला, कमांडर अमित नागपाल, कमांडर संजीव गुप्ता और सेलर रागे शामिल हैं. इन पर सभी कतर में जासूसी करने का आरोप है।
गिरफ्तारी होने के एक महीने बाद इन सभी को दोहा स्थित इनके आवास पर लौटने और फिर भारत वापस जाने को कहा गया था. लेकिन इनके भारत छोड़ने से पहले सूटकेस के साथ इन्हें जेल में डाल दिया गया. जासूसी करने का अरोप में इन्हें इनके घर से गिरफ्तार किया गया था. इन्हें पिछले साल 30 अगस्त को जेल भेज दिया गया और कतर की तरफ से यह कभी नहीं बताया गया कि आखिर इनकी रिहाई कब होगी।
गिरफ्तारी होने के एक महीने बाद इन सभी को दोहा स्थित इनके आवास पर लौटने और फिर भारत वापस जाने को कहा गया था. लेकिन इनके भारत छोड़ने से पहले सूटकेस के साथ इन्हें जेल में डाल दिया गया. जासूसी करने का अरोप में इन्हें इनके घर से गिरफ्तार किया गया था. इन्हें पिछले साल 30 अगस्त को जेल भेज दिया गया और कतर की तरफ से यह कभी नहीं बताया गया कि आखिर इनकी रिहाई कब होगी.
गिरफ्तार हुए पूर्व भारतीय नौसेना अधिकारियों मेंकई अधिकारी ऐसे हैं जो कतर की अल दहरा कंसल्टेंसी में काम कर रहे हैं. ज्यादातर की उम्र 60 साल या उससे ज्यादा बताई जा रही है।
विदेश मंत्रालय का कहना है, “हमारे पास जानकारी है कि कतर की अदालत ने अल दहरा कंपनी के 8 भारतीय कर्मचारियों से जुड़े मामले में फैसला सुनाया है. मौत की सजा के फैसले से हम गहरे सदमे में हैं और विस्तृत फैसले का इंतजार कर रहे हैं. हम परिवार के सदस्यों और कानूनी टीम के संपर्क में हैं और सभी कानूनी विकल्प तलाश रहे हैं. इसके अलावा इस मामले को कतर के अधिकारियों के सामने भी उठाएंगे.” हालांकि इस मामले में मंत्रालय ने अधिक जानकारी देने से इंकार कर दिया।
घरवालों को वापसी का इंतजार
मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया कि उनके पर लगे जासूसी के आरोपों के बारे में उनके परिजनों को भी कतर ने स्पष्ट जानकारी नहीं दी. आरोप किन आधार पर लगाए गए है, साफतौर पर इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया गया।
भारतीय विदेश मंत्रालय ने कतर के फैसले पर नाराजगी जताई है. भारत सरकार के विदेश मंत्रालय की ओर से जारी बयान में बताया गया कि कतर की एक अदालत ने अल दहरा कंपनी में काम कर रहे भारत के 8 पूर्व नौसैनिक अधिकारियों के खिलाफ सुनाए गए फैसले से हैरान हैं. हम परिवार के सदस्यों और कानूनी टीम के भी संपर्क में हैं. भारतीय नागरिकों की रिहाई के लिए सभी कानूनी विकल्पों की तलाश की जा रही है. कतर की अदालत के इस फैसले को हम वहां के अधिकारियों के सामने भी उठाएंगे।
क्या कतर पर दबाव बना पाएंगे मोदी?
कतर के साथ भारत के संबंध काफी संवेदनशील रहे हैं। रक्षा और सुरक्षा सहयोग पर फोकस करते हुए भारत अब कतर के साथ संबंधों को बढ़ाने की दिशा में काम कर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी 2016 में कतर गए थे। यह देश LNG का प्रमुख स्रोत है। वहां 8 लाख भारतीय रहते हैं जो उस देश का सबसे बड़ा प्रवासी समुदाय है। सजा पाए पूर्व नौसैनिकों के घरवालों के अनुसार उन्हें हिरासत के बारे में सूचित नहीं किया गया था। उन्हें तब पता चला जब कंपनी से संपर्क किया गया। कतर के अधिकारियों के साथ बातचीत के बाद इतना जरूर हुआ था कि कैद में भारतीयों को एकांत कारावास से शिफ्ट कर जेल के वार्ड में रखा गया। कई जमानत याचिकाओं को कतर की अदालत ने खारिज कर दिया था। ऐसे में पीएम मोदी और विदेश मंत्री जयशंकर के सामने भारतीयों की जान बचाने की बड़ी चुनौती है।
