टैक्सी संचालकों ने 4 सितम्बर से प्रस्तावित हड़ताल को 12 सितंबर तक टाल दिया है, टैक्सी महासंघ के पदाधिकारी की मुख्यमंत्री से मुलाकात के बाद यह फैसला लिया गया है, मुख्यमंत्री धामी ने आश्वासन दिया है कि सरकार 12 सितंबर को नैनीताल हाईकोर्ट में टैक्सी संचालकों का पक्ष मजबूती के साथ रखेंगी, कुमाऊं भर में इस समय 47 हजार टैक्सियों का संचालन हो रहा है, जो कोने-कोने तक लोगों को उनके गंतव्य तक पहुंचा रही है, टैक्सी संचालकों ने मुख्यमंत्री से मुलाकात कर बताया कि नैनीताल में प्रवेश पर प्रतिबंध लगने से उनको भारी आर्थिक नुकसान हो रहा है और उनका रोजगार प्रभावित हो रहा है, इसके अलावा टैक्सी परमिट का मामला भी सीएम को बताया गया जिसमें उत्तराखंड की टैक्सियों को नैनीताल जाने पर प्रतिबंध लगाया गया है एक जनहित याचिका की सुनवाई पर उत्तराखंड उच्च न्यायालय के एक फैसले के बाद परिवहन विभाग जो भी परमिट जारी कर रहा है उसमें एक मोहर लगी हुई है जिसमें उत्तराखंड की टैक्सियों के नैनीताल जाने पर पाबंदी की बात कही गई है जबकि अन्य राज्यों की टैक्सियां सीधे नैनीताल पहुंच रही हैं, अब देखना होगा की 12 सितंबर को उच्च न्यायालय में सरकार किस तरह से इस मामले को रखती है और टैक्सी संचालकों को कितनी राहत मिलती है।
