मा0 मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने बुद्धवार को सभी विभागों की नागरिक सेवाओं को एकीकृत करते हुए जनमानस तक सुविधाजनक, कुशल एवं पारदर्शी तरीके से उपलब्ध कराने के उद्देश्य से अपणि सरकार पोर्टल के साथ ही उन्नति पोर्टल की शुरूआत की। जिला शुभारंभ मा.मुख्यमंत्री श्री धामी ने देहरादून से किया तथा सभी जनपदों के जिलाधिकारी व लाभार्थियों ने वीडियों कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये प्रतिभाग कियां।
प्रभारी जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी आशीष भटगाई ने बताया कि ई-डिस्ट्रिक्ट के माध्यम से संचालित 32 सेवाओं को अद्यतन करते हुए कुल 75 सेवाओं को अपणि सरकार पोर्टल के माध्यम से जनमानस तक पहुँचाया जाएगा। उन्होंने कहा कि इसके अतिरिक्त सेवा का अधिकार आयोग में अधिसूचित शेष 190 सेवाओं को भी अपणि सरकारष् पोर्टल के माध्यम से संचालित किया जाएगा।
उन्होंने बताया कि अपणि सरकार पोर्टल के माध्यम से 9 विभागों की 75 सेवाएं यथा- चरित्र प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्र, रोजगार पंजीकरण, वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन एवं विकलांग पेंशन आदि को फेसलेस, पेपरलेस एवं कैशलेस तरीके से आम नागरिकों को उपलब्ध कराया जाएगा। उन्होंने बताया कि यह सभी सेवाएं नागरिकों को ई-डिस्ट्रिक्ट केन्द्रों एवं सीएससी केन्द्रों एवं पोर्टल पर स्वलाग इन के माध्यम से उपलब्ध कराई जाएगी।
उन्होंने बताया कि अपणि सरकार पोर्टल में प्रत्येक नागरिक का अपना डैशबोर्ड होगा, जिसके माध्यम से नागरिक सेवाओं के लिए आवेदन कर सकते है, आवेदन की स्थिति जान सकते हैं एवं प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि प्रमाण पत्रों को समयबद्ध एवं पारदर्शी तरीके से निस्तारित किये जायेंगे साथ ही प्रमाण पत्र की प्रामाणिकता को पोर्टल के माध्यम से स्थापित किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि सभी प्रमाण पत्र ष्डिजिलॉकरष् में एकीकरण एवं संग्रहित किए जायेंगे व डैशबोर्ड के माध्यम से उच्चाधिकारी द्वारा विभागवार, अधिकरीवार, जिलावार एवं सेवावार परफॉर्मेंस का विश्लेषण किया जा सकता है।
प्रभारी जिलाधिकारी/ मुख्य विकास अधिकारी ने बताया कि उन्नति पोर्टल के माध्यम से उत्तराखंड सरकार के सभी विभागों के परियोजना को प्रस्तावित किया जा सकता है एवं लंबित विभागीय प्रस्तावों की निगरानी, अनुवर्ती कार्यवाही, परियोजना की प्रगति की निगरानी एवं बेहतर अंतर्विभागीय समन्वय के लिए उत्तराखंड सरकार द्वारा उन्नति पोर्टल विकसित किया गया है।
उन्होंने बताया कि विभिन्न विभागों के अध्यक्ष, सचिव, एवं स्थानिक आयुक्त, विभागीय परियोजना को पोर्टल में दर्ज कर सकेंगे एवं जिन परियोजनाओं में विभिन्न विभाग जुड़ें हैं, जानकारी भी पोर्टल पर दर्ज करा पायेंगे, जिससे यह स्पष्ट हो पायेगा कि परियोजनाओं के क्रियान्वयन में किस विभाग क्या भूमिका है। उन्होंने बताया कि मा0 मुख्यमंत्री एवं मुख्य सचिव महोदय द्वारा प्रस्तावों के सम्बंध में अंतरविभागीय समन्वय भी स्थापित किया जा सकता है।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री धामी ने ग्राम आलावृत्ति तहसील खटीमा निवासी लाभार्थी कमला राणा से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये बात की। कमला ने बताया कि ई-डिस्ट्रिक्ट से जाति प्रमाण पत्र हेतु ऑनलाईन करने के तीन दिन में ही जाति प्रमाण पत्र मिल गया था और उन्हें कहीं भी अनावश्यक भटकना नहीं पड़ा। उन्होंने द्रुत गति से किये जा रहे कार्यों हेतु मुख्यमंत्री व जिलाधिकारी का आभार व्यक्त किया।
इस अवसर पर मुख्य नगर आयुक्त विशाल मिश्रा, अपर जिलाधिकारी जय भारत सिंह, ओसी कलैक्ट्रेट नरेश दुर्गापाल, उप जिलाधिकारी प्रत्यूष सिंह, ई-डिस्ट्रिक्ट मैनेजर जातवेद पाण्डेय सहित लाभार्थी उपस्थित थे।
