भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा संचालित जन कल्याणकारी/विकासपरक योजनाओं का लाभ आम जनमानस को उपलब्ध कराने के उद्देश्य से तथा योजनाओं को जन उपयोगी बनाने तथा योजनाओं के संचालन में किसी प्रकार से आ रही समस्या के समाधान एवं सुझाव उपलब्ध कराने के लिए जिलाधिकारी विनीत कुमार की अध्यक्षता में जिला कार्यालय सभागार में जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक आयोजित की गयी। बैठक में जिलाधिकारी ने उपस्थित अधिकारियों को निर्देश दियें कि शासन द्वारा प्राप्त निर्देशों के क्रम में जो भी जन कल्याणकारी एवं विकासपरक योजनायें संचालित की जा रही है, उन योजनाओं को धरातल पर उतारने में यदि किसी भी प्रकार की समस्या आ रही है तथा उस योजना को और कारगर एवं जन उपयोगी बनाने के लिए यदि किसी विभागीय अधिकारी को अपने सुझाव एवं योजनाओं के संबंध में किसी प्रकार की जानकारी एवं संशोधन प्रस्ताव उपलब्ध कराये जाने है
तो उसे अनिवार्य रूप से 30 नवंबर, 2021 की सांय तक जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें इस कार्य में किसी भी प्रकार की शिथिलता एवं लापरवाही न बरती जाय। जिलाधिकारी ने कहा कि भार सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए जिला योजना सहित विभिन्न विकास योजनाओं के लिए जो धनराशि निर्गत की गयी है। उन योजनाओं में निर्गत की गयी धनराशि का व्यय खासकर जिला योजना में निर्गत की गयी धनराशि का व्यय 31 दिसंबर, 2021 तक व्यय करना सुनिश्चित करें। उन्होने कहा कि आगामी विधानसभा निर्वाचन 2022 में होने है, जिसके लिए यह अनिवार्य है कि आचार संहिता से पूर्व जो भी विकास कार्यो हेतु टेण्डर एवं कोटेशन प्रक्रिया की जानी है उन्हें तत्काल करते हुए कार्य को शीर्ष प्राथमिकता से शुरू करना सुनिश्चित करें। उन्होने सभी जिला स्तरीय अधिकारियों को यह भी निर्देश दियें कि आम जनमानस की समस्याओ के समाधान के लिए सरकार की मंशा के अनुरूप सभी अधिकारी 10 से 12 बजे तक अपने कार्यालयों में उपस्थित रहकर कार्यलय में आने वाली लोगो की समस्याआ को सुनेंगे तथा प्राप्त समस्याओं/शिकायतों का शीर्ष प्राथमिकता से निराकरण करना सुनिश्चित करेंगे। यदि कोर्इ समस्या शासन स्तर से संबंधित है तो उसे त्वरित गति से शासन को प्रेषित करना सुनिश्चित करेंगे। उन्होने यह भी कहा कि केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा जो भी स्वरोजगार परक योजनायें संचालित की जा रही है उन योजनाओं के संचालन में यदि किसी प्रकार की परेशानी आ रही है तो उसमें किसी प्रकार के संशोधन के लिए सुझाव उपलब्ध कराने के निर्देश दियें। उन्होंने यह भी निर्देश दियें कि विकास योजनाओं के संचालन में जिन क्षेत्रों में नेटवर्ट की समस्या आ रही है ऐसे क्षेत्रों की भी जानकारी उपलब्ध कराने के निर्देश दियें। उन्होंने सभी अधिकारियो को यह भी निर्देश दियें कि सीएम हैल्प लार्इन में आने वाले शिकायतों का सभी अधिकारी निश्चित समयसीमा के अंतर्गत निस्तारण करना सुनिश्चित करें, इसमें किसी भी प्रकार की ढिलार्इ न बरती जाय, तथा कोर्इ भी शिकायत किसी भी लेवल पर लंबित न रहें। उन्होंने ऐसे विभागीय अधिकारियों को सचेत किया कि जिन विभागों के स्तर पर एल-1, एल-2 तथा एल-3 स्तर पर जो भी शिकायतें लंबित है उनका त्वरित निस्तारण करना सुनिश्चित करें। बैठक में जिला विकास अधिकारी केएन तिवारी, परियोजना निदेशक शिल्पी पंत, अर्थ एवं संख्याधिकारी देवेन्द्र नाथ गोस्वामी, महाप्रबंधक उद्योग जीपी दुर्गापाल, अधि0अभि0 लोनिवि राजकुमार सिंह, विद्युत भाष्कर पांडे, सिंचार्इ एके जॉन, जिला पूर्ति अधिकारी अरूण कुमार वर्मा, मुख्य शिक्षा अधिकारी पदमेंद्र सकलानी, प्रभारी मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ0 हरीश पोखरिया, जिला कार्यक्रम अधिकारी बाल विकास अनुलेखा बिष्ट सहित जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद रहें।
