राज्य में कोविड-19 के दौर में राजकीय मेडिकल कॉलेज और सरकारी अस्पताल में आउटसोर्स से रखे गए कर्मचारियों को लेकर सरकार जल्द राहत दे सकती है। क्योंकि आउटसोर्स कर्मियों को स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा विभाग में खाली पदों के सापेक्ष समायोजन किए जाने का प्रस्ताव आगामी कैबिनेट में रखा जा सकता है।राज्य के स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत के मुताबिक आउटसोर्स क
र्मचारियों ने कोविड-19 के दौर में सराहनीय सेवा इंजीनियर लिहाजा कर्मचारियों को विभाग में खाली पदों के सापेक्ष समायोजन किया जाएगा गौरतलब है कि 31 मार्च 2022 को अनुबंध पूरा होने पर आउट सोर्स कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त कर दी गई है तत्कालीन समय में सरकार ने आउटसोर्स से पैरामेडिकल, नर्स, टेक्नीशियन को अस्पतालों में तैनात किया था और इन्हें 1 साल की अवधि तक रखा गया था।