शहर में अतिक्रमण हटाने का मामला अब धीरे-धीरे अपने चरम की ओर बढ़ रहा है। रेलवे की 29 एकड़ भूमि से अतिक्रमण हटाने की कार्य योजना को अंतिम रूप दे दिया गया है। जिला प्रशासन और रेलवे ने मिलकर इस योजना को अंतिम रूप दिया है। बता दें कि इसके लिए 23 करोड़ रुपए का खर्चा तय किया है। रेलवे द्वारा यह खर्चा उठाया जाएगा। जिला प्रशासन ने रेलवे से कहा है कि अतिक्रमण हटाने से 15 दिन पहले उन्हें बता दें।बीते दिन कैंप कार्यालय में डीएम धीराज सिंह गर्ब्याल की अध्यक्षता में एसडीएम हल्द्वानी, सीओ समेत कई अधिकारियों की बैठक हुई। जिसमें डीएम ने सभी अधिकारियों की जिम्मेदारी तय कर दी है। बैठक में बताया गया कि एक महीने तक चलने वाले अभियान में 23 करोड़ रुपए करीब खर्च होंगे। हालांकि अभी तक बुलडोजर चलाने के लिए तिथि तय नहीं की गई है।
जानकारी के अनुसार इस योजना में सबसे ज्यादा सुरक्षाकर्मियों का खर्चा वाहन, भोजन व्यवस्था के लिए वहन किया जाएगा। बता दें कि इसके लिए 18.50 करोड रुपए का आंकलन किया गया है। बताया जा रहा है कि बैरिकेडिंग में ही 50 लाख रुपए का खर्चा होगा। इसके अलावा अन्य खर्चे भी तय कर लिए गए हैं। बैठक में रेलवे अधिकारियों के अधिकारियों ने उच्चाधिकारियों को पूरा भरोसा दिया है।
इंतजामों की बात करें तो भविष्य में अतिक्रमण ना हो, इसके लिए फेंसिंग भी की जाएगी। साथ ही अतिक्रमण हटाने के वक्त बिजली व्यवस्था सुचारू रूप से जारी करने के लिए अधिशासी अभियंता को निर्देश दे दिए गए हैं। बता दें कि सुरक्षा के लिए पीएसी, पैरामिलिट्री के 10-10 शौचालय, बाथरूम की जरूरत होगी। रेलवे ने 25-25 जेसीबी, मलबे को ढोने के लिए वाहन, मजदूरों की संख्या भी तय कर ली है।
