राज्य सरकार मंदी की मार पहले से ही झेल रहा है, अब मंत्रियों और अधिकारियों के वाहन सुविधाएं बढ़ाने के लिए वित्त विभाग की मंजूरी मिल गई है। मंत्रियों और अधिकारियों के लिए 25 लाख तक की गाड़ी खरीदने का रास्ता साफ।
परिवहन विभाग की संशोधित वाहन खरीद नीति को वित्त विभाग ने मंजूरी दी है। अब मंत्रियों, सीएस, एसीएस, डीजीपी समेत अन्य अधिकारियों के लिए खरीदी जा सकेंगी, 25 लाख तक की कारें। 10 फरवरी को होने वाली कैबिनेट में आएगा नई वाहन नीति खरीद का प्रस्ताव।उसके बाद 31 मार्च से पहले खरीदी जा सकती हैं 1500 लग्जरी गाड़ियां, वही लग्जरी गाड़ियों की खरीदारी को लेकर नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने सवाल खड़े किए हैं।
उन्होंने बोला राज्य पहले से ही आर्थिक मंदी की मार झेल रहा है, जोशीमठ जैसी धार्मिक जगह पर आपदा आई हुई है, वहां के लोगों के पुनर्वास और उनको मुआवजे से ज्यादा जरूरी काम लग्जरी गाड़ियों की खरीदारी लग रही है, सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों की तनख्वाह देने के लिए सरकार के पास पैसा नहीं है, आखिर लग्जरी गाड़ियों को खरीदने के लिए सरकार का पैसा कहां से आ रहा है।
