मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बीते बुधवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की. इस दौरान मेयर थपलियाल ने उत्तराखंड में भू-कानून लागू करने पर मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया है.
बाहरी व्यक्ति नहीं खरीद पाएगा हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर की जमीन
बता दें धामी कैबिनेट ने भू-कानून को मंजूरी दे दी है. जो सदन में भी पारित हो गई है. भू-कानून लागू करने के बाद अब हरिद्वार और उधम सिंह नगर जिले को छोड़कर अन्य 11 जिलों में बाहरी व्यक्ति हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर की जमीन नहीं खरीद सकेंगे. सभी पहाड़ी जिलों में चकबंदी और बंदोबस्ती होगी, जिससे भूमि विवाद कम होंगे. साथ ही सरकार ने डीएम के अधिकार भी सिमित कर दिए हैं. अब डीएम को भूमि खरीद की अनुमति देने का अधिकार नहीं होगा.
डीएम को देनी होगी नियमित रिपोर्ट
उत्तराखंड में जमीन खरीद के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल बनाया जाएगा. होटल व्यवस्याय के लिए राज्य के बहार के लोगों की एक इंच जमीन खरीद का भी पूरा हिसाब रखा जाएगा. बाहरी लोगों को जमीन खरीदते समय शपथ पत्र देना होगा. सभी डीएम को राजस्व परिषद और शासन को जमीनों के खरीद की नियमित रिपोर्ट देनी होगी. साथ ही नगर निकाय सीमा के अंदर जमीनों का उपयोग केवल तय भू उपयोग के अनुसार ही किया जा सकेगा.
क्या होगा नए कानून का प्रभाव ?
नियमों से हटकर जमीन का उपयोग करने पर वे जमीन सरकार के अधीन हो जाएगी. इसके साथ ही राज्य के बाहर का व्यक्ति रहने के लिए अपने परिवार के लिए जीवन में एक बार ही ढाई सौ वर्ग मीटर ज़मीन खरीद सकेगा. भू-कानून से उत्तराखंड में बाहरी लोगों द्वारा अंधाधुंध भूमि खरीद पर रोक लगेगी. इसके साथ ही पहाड़ी क्षेत्रों में भूमि का बेहतर प्रबंधन होगा, जिससे राज्य के निवासियों को अधिक लाभ मिलेगा.
