अधिकारियों द्वारा अनुसूचित जाति के मामलों को प्राथमिकता के साथ लिया जाना आवश्यक

हल्द्वानी नैनीताल–
अधिकारियों द्वारा अनुसूचित जाति के मामलों को प्राथमिकता के साथ लिया जाना आवश्यक है ।उत्तराखण्ड अनुसूचित जाति आयोग के तीन दिवसीय जनसुनवाई नगर निगम हल्द्वानी के सभागार में रखी गई जिसमें प्रथम दिन में नैनीताल के 10 सुनवाई में 7 मामलों में पीड़ित व्यक्तियों व विभागीय अधिकारियों के साथ शिकायतो पर चर्चा कर निस्तारण किए। वहीं 2 मामलों पर तहसीलदार नैनीताल तथा कोश्याकुटोली को पुनः कल तलब किया गया है । जन सुनवाई की अध्यक्षता कर रहे उपाध्यक्ष श्री पी सी गोरखा ने कहा गरीब पीड़ित शिकायतकर्ताओ को सुनवाई के लिए देहरादून जाना पड़ता हैं जिसमें उनका समय व आर्थिक तंगी के वजह से शिकायत कर्ता नहीं पहुंच पाते। जिस कारण आयोग जनहित के लिए हर जिले में जाने की सुरूवात की जा रही है ।आयोग द्वारा पत्येक गरीब पीड़ित व्यक्ति की गम्भीरता से सुनवाई की जाती है ताकि गरीब असहाय पीड़ित व्यक्तियों का सहयोग हो सके। आयोग द्वारा गरीब, पीड़ित, शोसित व्यक्तियों के हक के लिए निरन्तर प्रयास रत है ।इस अवसर पर जन सुनवाई की अध्यक्षता कर रहे अनुसूचित जाति आयोग के उपाध्यक्ष श्री पी सी गोरखा विधि सलाहकार श्री देव सिंह जी, कनिष्क सहायक मनीष सेमवाल जी, वेयक्तिक सहायक नरेश कुमार व शिकायत कर्ता एवम् विभागीय अधिकारी शामिल थे।