हल्द्वानी, 26 दिसम्बर 2024: को माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी के हल्द्वानी आगमन पर वन पंचायत सरपंचों की समस्याओं को लेकर श्री गणेश चंद्र जोशी द्वारा मुख्यमंत्री के समक्ष 6 सूत्री मांगों का ज्ञापन प्रस्तुत किया। इस ज्ञापन में वन पंचायतों की संवैधानिक स्वायत्तता, अधिकारों और कार्यक्षमता की बहाली के साथ-साथ संरक्षित वनों के संरक्षण हेतु विधिक और प्रशासनिक हस्तक्षेप की आवश्यकता पर जोर दिया गया।
ज्ञापन में सरपंच संगठन द्वारा रखी गई मांगों में प्रमुख तौर पर वन पंचायतों को ग्राम प्रधानों के अधीन लाने की किसी भी योजना को निरस्त करने, उनके अधिकारों में वृद्धि के लिए नियमावली का पुनर्मूल्यांकन, और पंचायत प्रतिनिधियों को वित्तीय संसाधन, तकनीकी प्रशिक्षण और मानदेय प्रदान करने की मांग की गई। इसके साथ ही, वन पंचायतों में ठेकेदारी और एनजीओ के हस्तक्षेप को समाप्त करने की आवश्यकता भी व्यक्त की गई।
इस ज्ञापन के माध्यम से सरपंच संगठन ने मुख्यमंत्री से त्वरित और प्रभावी कार्रवाई की अपील की, ताकि वन पंचायतों को उनकी पूरी स्वायत्तता मिल सके और वे अपने संवैधानिक कर्तव्यों को स्वतंत्र और प्रभावी ढंग से निभा सकें।
इस अवसर पर श्री गणेश चंद्र जोशी ने वन पंचायतों के हितों की रक्षा के लिए अपनी प्रतिबद्धता और कार्यों को भी साझा किया। उन्होंने कहा कि यह ज्ञापन वन पंचायत सरपंचों के अधिकारों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है और उन्होंने मुख्यमंत्री से शीघ्र कार्रवाई की अपील की।
श्री गणेश चंद्र जोशी के नेतृत्व में सरपंचों के प्रतिनिधि के रूप में उनके अथक प्रयासों की सराहना की गई। उनके नेतृत्व से यह उम्मीद जताई जा रही है कि वन पंचायतों की समस्याओं का समाधान शीघ्र होगा, जिससे पर्यावरणीय संतुलन और स्थानीय समुदायों के अधिकारों का संरक्षण सुनिश्चित हो सकेगा।
