देहरादून। उत्तराखंड की धामी सरकार ने यूकेएसएसएससी (उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग) द्वारा आयोजित 6 भर्ती परीक्षाओं में हुए धांधली की जांच को लेकर बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने मामले की जांच उच्च न्यायालय के न्यायाधीश से कराने का फैसला लिया है। इसको लेकर राज्य के अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह राधा रतूड़ी ने उच्च न्यायालय के महानिदेशक को पत्र भेजा है।
पत्र में लिखा है कि बेरोजगार संघ एवं अन्य संगठनों द्वारा परीक्षाओं में धांधली की जांच सी०बी०आई० से कराये जाने की मांग के दृष्टिगत उपरोक्त समस्त परीक्षाओं की विवेचना नामित मा० न्यायाधीश, उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल के निकट पर्यवेक्षण में कराये जाने का शासन स्तर पर सम्यक विचारोपरान्त निर्णय लिया गया है।
मीडिया रिपोर्टस के अुसार यूकेएसएसएससी परीक्षा घोटाले में जांच से सीटिंग न्यायाधीश को नामांकित करने का अनुरोध किया गया है। बताया जा रहा है कि मामले में विवेचना की कार्यवाही के दौरान 43 अभियुक्त गिरफ्तार रूपये 88,69,200.00 की नगदी व अन्य उपकरण, अभिलेख बरामद किये गये हैं। अब तक 42 के विरूद्ध आरोप पत्र प्रेषित किये गये हैं। पूरक विवेचना प्रचलित है। 24 अभियुक्तों के विरूद्ध गैंगस्टर एक्ट की कार्यवाही भी की गयी है।
