देहरादून। कोरोना महामारी से मृत्यु पर मुआवजे के संबंध में सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रही खबरों का सरकार की ओर से खंडन कर दिया गया है। अब पीडि़त परिवारों को सरकारी मदद की उम्मीद छोडऩी पड़ेगी। महामारी में भी शरारती तत्व अपुष्ट और झूठी सूचनाएं सोशल मीडिया के माध्यम से प्रसारित कर पीडि़त परिवारों के घावों पर नमक छिडक़ रहे हैं।
उत्तराखंड आपदा प्रबंधन विभाग के सचिव एस. मुरुगेशन को सोमवार को स्पष्टीकरण जारी करना पड़ा। वह इसलिए कि सोशल मीडिया में कोरोना संक्रमण से मृत्यु पर प्रभावित परिवार को चार लाख रुपए की आर्थिक सहायता सरकार की ओर से दिए जाने के साथ आवेदन पत्र का प्रारूप भी तैरने लगा था। इससे बड़ी संख्या में कोरोना पीडि़त परिवार के सदस्य सरकारी सहायता की उम्मीद करने लगे। खबर सरकार के कान तक पहूंची तो सफाई देने की नौबत आ गई। मुरुगेशन ने एक आदेश के माध्यम से साफ कर दिया कि आपदा मोचन निधि में कोरोना से मौत पर मुआवजे का कोई प्रावधान नहीं है।
