उत्तराखंड हाईकोर्ट ने गंगा.गौला नंधौर. कोसी, ,दाबका में हो रहे भूकटाव व बाढ़ से अबादी क्षेत्रों में हो रहे खतरे तथा जल भराव,भू कटाव को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए खण्डपीठ ने राज्य सरकार से दो सप्ताह में जवाब पेश करने को कहा है।मुख्य न्यायधीश विपिन सांघी व न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ ने मामले की अगली सुनवाई 15 अक्टूबर की तिथि नियत की है। हल्द्वानी चोरगलिया निवासी भुवन चन्द्र पोखरिया की जनहित याचिका में उत्तराखंड में वर्षा की वजह से हो रहे नुकसान तथा नदियों के मुहाने अवरुद्ध होने के कारण बाढ़ व भूकटाव से आबादी क्षेत्र मे जलभराव की समस्या उत्पन्न हो रही है नदियों का चैनलाइज नही होने के कारण नदियों ने अपना रुख आबादी की तरफ कर दिया है। इस वजह से आबादी क्षेत्र में बाढ़ का गंभीर खतरा उत्पन्न हो गया है बाढ़ से कई पुल बह गए है। जनहित याचिका में यह भी कहा गया कि सरकार ने उच्च न्यायलय के आदेश 14 फरवरी 2023 का पालन नही किया गया। जिसकी वजह से प्रदेश में बाढ़ जैसी स्थिति उतपन्न हुई है।
