देश के पांचों राज्य जहां विधानसभा चुनाव होने हैं, वहां चुनाव आयोग ने फिजिकल रैलियों, रोड शो पर लगी रोक को 22 जनवरी तक बढ़ा दिया है। लेकिन इस बार आयोग ने राजनीतिक दलों को छूट दी है। राजनीतिक दल इनडोर मीटिंग्स कर सकते हैं लेकिन इसकी संख्या तीन सौ से अधिक नहीं होनी चाहिए। कोरोना वायरस के प्रकोप को देखते हुए कई लोगों ने इस फैसले पर भी सवाल उठाए हैं क्योंकि यहां भी एक संक्रमित व्यक्ति कइयों को नुकसान पहुंचा सकता है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर में चुनाव होने हैं। पांच राज्यों के मुख्य सचिवों व हेल्थ सेक्रेटरीज के अलावा भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारियों के साथ वर्चुअल मीटिंग की है। मीटिंग में निर्वाचन आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील कुमार, निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार व अनूप चंद्र पांडेय मौजूद रहे।
इन गतिविधियों पर चुनाव आयोग ने रोक जारी रखा
कोई भी राजनीतिक दल या संगठन रोड शो, बाइक रैली, साइकिल रैली या पदयात्रा आदि को 22 जनवरी तक नहीं कर सकेगा।
कोई भी राजनीतिक दल या कैडिडेट फिजिकल रैली या जनसभा नहीं कर सकता।
किसी इनडोर मीटिंग पर से चुनाव आयोग ने रोक हटा दी है। अधिकतम 300 लोगों के साथ किसी हॉल या सभागार में मीटिंग की जा सकती है। इसके अलावा किसी भी जगह की 50 प्रतिशत क्षमता के साथ भी मीटिंग पर छूट होगी।
हर राजनीतिक दल या कैंडिडेट को कोविड प्रोटोकॉल या गाइडलाइन का पालन करना होगा।
हर राजनीतिक दल, संगठन या किसी भी कैंडिडेट को किसी प्रकार की गतिविधि के दौरान मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का भी पालन करना अनिवार्य होगा।
इसके अलावा 8 जनवरी को भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी गाइडलाइन का भी पालन करना होगा।
