उत्तराखंड शिक्षा विभाग ने एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है, जिसके तहत अब स्कूलों में बच्चों की संख्या के आधार पर ही अध्यापकों की संख्या तय की जाएगी। इस कदम का उद्देश्य बच्चों की पढ़ाई को बाधित होने से रोकना है और शिक्षा व्यवस्था में समानता लाना है।
अभी तक कई ऐसे विद्यालय थे, जहाँ छात्रों की संख्या बेहद कम होने के बावजूद 10 या उससे अधिक अध्यापक तैनात थे, जिससे संसाधनों का अनुचित उपयोग हो रहा था।
अपर निदेशक महानिदेशालय विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखंड सरकार, पद्मेंद्र सकलानी ने उत्तराखंड के समस्त शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा को इस संबंध में एक पत्र भेजा है। इस आदेश के अनुसार, कम छात्र संख्या वाले विद्यालयों में अब कम शिक्षक ही तैनात रहेंगे, जिससे शिक्षकों का बेहतर वितरण सुनिश्चित किया जा सके।
यह फैसला शिक्षा की गुणवत्ता बनाए रखने और शिक्षकों की उपलब्धता को अधिक प्रभावी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
