उत्तराखंड: सरकारी जमीनों पर किए गए कब्जों को लेकर प्रदेश सरकार सख्त, सरकारी भूमि से अतिक्रमण हटाने की करवाई शुरू।

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 प्रदेश सरकार वन भूमि के बाद अब दूसरी सरकारी जमीनों पर किए गए अतिक्रमण को लेकर सख्त हो गई है। दरअसल सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बीते शुक्रवार को प्रदेश में कानून व्यवस्था और चारधाम यात्रा की तैयारियों को लेकर गृह विभाग और पुलिस के आला अधिकारियों के साथ बैठक आयोजित की। बैठक के दौरान सरकारी जमीनों पर हुए कब्जों पर चर्चा की गई। मुख्यमंत्री की समीक्षा के बाद गृह विभाग ने इसके लिए प्रदेश स्तर पर अभियान चलाने के निर्देश जारी करते हुए एडीजी कानून व्यवस्था को इसका नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया।

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सीएम धामी ने वन भूमि के साथ ही सरकारी भूमि से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू करने तथा इसके तहत एडीजी कानून व्यवस्था को प्रदेश स्तर पर नोडल अधिकारी नामित करने के निर्देश दिए। आपको बता दें वन विभाग ने पूर्व में ही वन भूमि पर हुए अवैध निर्माण के खिलाफ अभियान छेड़े हुए हैं। लेकिन अब सीएम धामी ने ऐसे शहरों और गांवों में अन्य तरह की सरकारी भूमि पर हुए अतिक्रमण को भी शामिल करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही सीएम ने चारधाम यात्रा की तैयारियों पर भी चर्चा की। उन्होंने चार धाम यात्रा मार्ग पर भी सुरक्षा व्यवस्था मजबूत रखने के साथ ही दुर्घटना या आपदा की स्थिति में एसडीआरएफ को चौकन्ना रहने के निर्देश दिए।

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