उत्तराखंड परिवहन मिनिस्ट्रियल कर्मचारी संघ ने दुर्गम जनपद के कार्मिकों के स्थानांतरण नहीं किए जाने पर कार्य बहिष्कार की चेतावनी देते हुए कहा है कि लंबी अवधि से दुर्गम में तैनात कार्मिकों के स्थानांतरण ना होने से स्थानांतरण के पात्र कार्मिकों के मनोबल पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। प्रदेश में कार्मिकों के स्थानांतरण हेतु उत्तराखंड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानांतरण अधिनियम 2017 के लागू होने से दूरस्थ एवं दुर्गम में कार्यरत कार्मिकों को भी सुगम कार्यालयों में कार्य करने का अवसर प्राप्त होना चाहिए था। दुर्गम में तैनात कार्मिकों का कहना है कि विगत अक्टूबर माह में 02 संवर्ग के स्थानांतरण कर दिए गये जबकि अन्य किसी भी संवर्ग के स्थानांतरण नहीं किए गये। जिसके लिए मुख्य सचिव की समिति से परिवहन विभाग द्वारा वर्तमान में 15 दिन का समय स्थानांतरण हेतु और ले लिया गया है तथा इसके लिए मुख्यमंत्री द्वारा भी अनुमोदन दे दिया गया है। परन्तु इसके बावजूद परिवहन विभाग द्वारा स्थानांतरण नहीं करना, कार्मिकों में रोष बढ़ा रहा है। जिस कारण उत्तराखंड परिवहन मिनिस्ट्रियल कर्मचारी संघ ने परिवहन सचिव को भेजे ज्ञापन में कहा है कि सभी कार्मिकों को एक समान व न्यायोचित लाभ देने के लिए यदि दूरस्थ एवं दुर्गम में तैनात कार्मिकों का स्थानांतरण पात्रता के आधार पर नहीं किया गया तो पूरे प्रदेश में परिवहन विभाग के कार्यालयों को हड़ताल व कार्य बहिष्कार की चेतावनी दी है।।
