राज्य कैबिनेट की बैठक ख़त्म
आबकारी नीति पर नहीं हुई चर्चा न्याय विभाग की नहीं आई टिप्पणी
फारेस्ट में पेड़ काटने पर जुर्माना दुगना किया गया, जेल नहीं होगी
कैबिनेट निर्णय
पर्यटन नीति 2023 प्रख्यापित।
वन संरक्षण अधिनियम में संशोधन।
उत्तर प्रदेश निजी वन अधिनियम में सजा का प्राविधान हटाकर वित्तीय दण्ड बढ़ाए जाने का निर्णय।
पर्यटन ऑपरेशनल गाइडलाइन नीति 2018 में संशोधन।
पी. एम.जी.एस. वाई के 38 कनिष्ठ अभियंताओं को ग्राम्य विकास विभाग में लिया गया।
कर्मचारी मृत सेवा आश्रित नियमावली में विधवा पुत्रवधु को भी जोड़ा गया।
अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव में आयोजित हुए ड्रोन शो की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई।
PWD के संविदा के जेई को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत रखा जाएगा
