नैनीताल : – कलेक्ट्रेट में राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नार्बाड की ग्रामीण आधारभूत सुविधा विकास निधि की जिला स्तरीय समिति की बैठक लेते हुए जिलाधिकारी सविन बंसल ने अधिकारियों को निर्देश दिये कि वे नाबार्ड में स्वीकृत योजना कार्यों में गति लाते हएु समयावधि में पूर्ण करायें तांकि जनता को योजनाओं का लाभ समय से मिल सके।
जिलाधिकारी ने कहा आधारभूत सुविधा विकास निधि (आरआईडीएफ) ग्रामीण आधारभूत सुविधाओं का विकास, समृद्वि और जीवन की बेहतर गुणवत्ता बनाए रखने के लिए अति महत्वपूर्ण है, इसलिए अधिक से अधिक महत्वपूर्ण व प्राथमिकता वाली योजनाएं प्रस्तावित किये जाये। उन्होंने कहा यह निधि बजट की कमी के कारण अधूरी पड़ी ग्रामीण आधारभूत सुविधा परियोनाओं के वित्त पोषण की लिए नाबार्ड द्वारा संचालित की जाती है। इसलिए अधिकारी प्राथमिकता से कृषि और कृषि संबद्व हेतु सामाजिक क्षेत्र तथा ग्रामीण सम्पर्क की योजनाओं के प्रस्ताव बनाकर आरआईडीएफ में भेजें। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिये कि वे नाबार्ड से स्वीकृत योजनाओं की कार्य प्रगति रिर्पोट अपने विभागाध्यक्ष के साथ ही डीडीएम नाबार्ड को भी प्रेषित करें। उन्होंने कहा कि सिंचाई विभाग व पेयजल हेतु जलसंस्थान के लिए गौला नदी अतिमहत्वपूर्ण है इसलिए दोनों विभागों के अधिकारी गौला नदी के कटाव रोकने तथा गौला से पेयजल नहर की सुदृढ़ीकरण प्रस्ताव आंगणन बनाकर प्रस्तुत करें ताकि प्राथमिकता से आरआईडीएफ योजना में नाबार्ड को भेजा जा सके।
डीडीएम नाबार्ड विशाल कन्सल ने बताया कि जनपद में आरआईडीएफ योजना के अन्तर्गत 78 कार्य स्वीकृत एवं प्रगति पर हैं जिसमें सिंचाई विभाग से 23 योजनाऐं, पेयजल निगम के 22, जलसंस्थान 02, लोनिवि 21, तकनीकि शिक्षा के 05, ग्रामीण विकास विभाग, उद्योग,उद्यान, पशुपालन, शिक्षाविभाग के एक-एक योजनाऐं संचालित हैं। उन्होंने बताया कि योजनाओं का स्वीकृत काल 31 मार्च को समाप्त होने वाला है इसलिए सभी विभागीय अधिकारी योजनाओं की कार्य पूर्ण की सूचना दें। बैठक में अपरजिलाधिकारी एसएस जंगपांगी, मुख्य अभियन्ता सिंचाई संजय शुक्ला, अधीक्षण अभियन्ता लोनिवि ओम प्रकाश, ग्रामीण विकास विभाग पीएस बृजवाल, पेयजल निगम ओपी सिंह, जलसंस्थान विशाल कुमार, विद्युत तरूण कुमार, महाप्रबन्धक उद्योग विपिन कुमार, मुख्य उद्यान अधिकारी भावना जोशी, उपमुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी डाॅ एससी जोशी आदि मौजूद थे।
जिला अधिकारी ने नाबार्ड में स्वीकृत योजनाओं का लाभ जनता तक पहुंचाने के लिए निर्देश
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