दून में जुटे दुनिया भर के विशेषज्ञ: पहाड़ में सड़कों-भवनों को लंबे समय तक टिकाऊ और सुरक्षित रखने पर मंथन

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.पहाड़ी राज्य उत्तराखण्ड में सड़कें, पानी की लाइनें, सिंचाई के साधन, अस्पताल और सरकारी इमारतें बनाना जितना जरूरी है, उतनी ही बड़ी चुनौती उनका समय-समय पर रखरखाव करना और उन्हें लंबे समय तक चलने लायक बनाए रखना है। खासकर तब, जब मानसून में भूस्खलन, बाढ़ या भारी बारिश जैसी प्राकृतिक आपदाएं इन सुविधाओं को नुकसान पहुंचाती रहती हैं। इसी चुनौती से निपटने और सार्वजनिक सुविधाओं को और बेहतर बनाने के लिए गुरुवार, 19 नवम्बर से देहरादून में तीन दिवसीय अंतरराष्ट्रीय पीयर लर्निंग कार्यशाला शुरू हो गई है। यह कार्यशाला 21 नवम्बर तक चलेगी। नक्शेदेखें

संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक एवं सामाजिक मामलों के विभाग (UN DESA) और भारत के सहयोगी संस्थानों के साथ मिलकर आयोजित इस कार्यक्रम में उत्तराखण्ड समेत देश के कई राज्यों के अधिकारी शामिल हुए हैं। इनके अलावा एशिया और अफ्रीका के कई देशों—जैसे नेपाल, श्रीलंका, भूटान, केन्या और घाना—के सरकारी अधिकारी, स्थानीय निकायों के प्रतिनिधि और अंतरराष्ट्रीय विशेषज्ञ भी अपने अनुभव साझा करने देहरादून पहुंचे हैं। नक्शेदेखें

सिर्फ बातें नहीं, जमीन पर काम उतारने की तैयारी
इस कार्यशाला का मुख्य मकसद यह सीखना और तय करना है कि दूसरे देशों और राज्यों ने सार्वजनिक सुविधाओं (इंफ्रास्ट्रक्चर) के प्रबंधन में कौन-से नए तरीके अपनाए हैं और उन्हें उत्तराखण्ड में कैसे लागू किया जा सकता है। इसमें नई सड़क या भवन बनाने से लेकर उसके सही संचालन, मरम्मत और लंबे समय तक इस्तेमाल करने की पक्की योजना बनाने पर जोर दिया जा रहा है। गौरतलब है कि उत्तराखण्ड सरकार पहले ही परिसंपत्ति प्रबंधन यानी Infrastructure Asset Management (IAM) को अपनी विकास योजनाओं का अहम हिस्सा बना चुकी है। इससे पहले अक्टूबर 2025 में भी देहरादून में ऐसी ही पहली अंतरराष्ट्रीय कार्यशाला हुई थी, जिसे उत्तराखण्ड सरकार, UN DESA और सेंटर फॉर पब्लिक पॉलिसी एंड गुड गवर्नेस (CPPGG) ने मिलकर कराया था। उस दौरान अधिकारियों ने 6 ‘एसेट मैनेजमेंट एक्शन प्लान’ (AMAP) तैयार किए थे। अब इस नई कार्यशाला में उन्हीं छह योजनाओं को जमीन पर उतारने, रास्ते में आने वाली व्यावहारिक दिक्कतों और जरूरी व्यवस्थाओं पर गहराई से चर्चा हो रही है। नक्शेदेखें

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तीन दिनों में इन खास मुद्दों पर होगा मंथन
अधिकारियों और विशेषज्ञों के बीच अलग-अलग सत्रों में पांच अहम बिंदुओं पर बात की जा रही है। मसलन उपलब्ध बजट और तय नियमों के आधार पर यह पहचानना कि किस सड़क, पुल या इमारत की मरम्मत और सुधार को सबसे पहले करना जरूरी है। सुविधाओं की मौजूदा हालत देखकर उनके सही संचालन और रखरखाव के लिए साफ लक्ष्य और मानक बनाना। मौजूदा व्यवस्था में कहां कमी रह रही है, इसका पता लगाकर ठोस कदम उठाना। अलग-अलग देशों और राज्यों के सफल अनुभवों, नई तकनीकों और उनकी चुनौतियों पर आपसी चर्चा करना। परिसंपत्ति प्रबंधन को सरकारी कामकाज की रोजमर्रा की आदत बनाने के लिए सही तकनीक, बजट और विभागों के बीच बेहतर तालमेल तैयार करना।

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“सिर्फ निर्माण काफी नहीं, टिकाऊपन और आपदा से बचाव भी जरूरी”

कार्यशाला में मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे प्रमुख सचिव (नियोजन) आर. मीनाक्षी सुन्दरम ने कहा कि उत्तराखण्ड की तरक्की, बेहतर जुड़ाव, पर्यटन और आम लोगों को अच्छी सुविधाएं देने के लिए मजबूत बुनियादी ढांचा बहुत जरूरी है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2026-27 के बजट में करीब ₹18,153 करोड़ का पूंजीगत प्रावधान इसी सोच को दिखाता है। उन्होंने साफ कहा कि अब केवल नई परिसंपत्तियां बना देना ही काफी नहीं है, बल्कि वे लंबे समय तक चलें और सुरक्षित रहें, यह देखना भी उतना ही जरूरी है। सही प्रबंधन से सरकारी पैसे की बचत होती है, सुविधाओं का पूरा फायदा मिलता है, उनकी उम्र बढ़ती है और बार-बार मरम्मत या दोबारा बनाने का खर्च कम होता है। उन्होंने कहा कि किसी भी निर्माण की सफलता इस बात से तय होनी चाहिए कि लोगों को उससे कितनी भरोसेमंद और अच्छी सेवा मिल रही है। पहाड़ी भूगोल, दूर-दराज बिखरी बसावटों और भूस्खलन, बाढ़, भारी बारिश व भूकंप के खतरे का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि परिसंपत्ति प्रबंधन की योजना में आपदा जोखिम का आकलन और जलवायु के हिसाब से खुद को ढालने की तैयारी जरूर शामिल होनी चाहिए। इस मौके पर अपर सचिव आशीष श्रीवास्तव, CPPGG के अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. मनोज कुमार पंत और UN DESA के डॉ. डेनियल प्लात्ज सहित कई वरिष्ठ अधिकारी और विदेशी मेहमान मौजूद रहे

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