उपनल कर्मचारी मामले में एक बार फिर से सरकार सुप्रीम कोर्ट पुर्नविचार याचिका दायर कर सकती है। जिस पर उपनल कर्मियों ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर ऐसा होता है तो वो सड़कों पर उतर कर प्रदर्शन करेंगे।
उपनल कर्मियों के मामले में रिव्यू पिटिशन के मूड में सरकार
उपनल कर्मचारी मामले में बीते दिनों उत्तराखंड सरकार को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। सरकार ने पुर्नविचार याचिका को खारिज कर दिया है। जिसके बाद से उपनल कर्मचारियों में खुशी की लहर है। लेकिन सरकार के एक बयान ने फिर से उपनल कर्मचारियों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। सरकार का कहना है कि फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के फैसले का परीक्षण करवाया जा रहा है। जिस से साफ है कि सरकार इस मामले में रिव्यू पिटिशन के मूड में नजर आ रही है।
उपनल कर्मियों ने दी आंदोलन की चेतावनी
सरकार के रिव्यू पिटीशन की मंशा को जाहिर करने पर उपनल कर्मियों ने आंदोलन की चेतावनी दी है। उनका कहना है कि अगर पुर्नविचार याचिका दायर हुई तो वो सड़कों पर उतर कर प्रदर्शन करेंगे। इसके साथ ही उनका कहना है कि संगठन की ओर से प्रदेशभर में आंदोलन की रणनीति तैयार की जा रही है।
कोर्ट के फैसले के खिलाफ अध्यादेश लाने का भी है डर
जहां एक ओर रिव्यू पिटीशन की मंशा ने उपनल कर्मियों की टेंशन बढ़ा दी है। तो वहीं दूसरी ओर उपनल कर्मचारियों को सरकार का सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ अध्यादेश लाने का भी डर है। उन्हें ये डर सता रहा है कि कहीं सरकार इस फैसले के खिलाफ अध्यादेश ना ले आए।
