मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को सचिवालय में आधुनिक तकनीक पर आधारित ई-रूपी प्रणाली का शुभारंभ किया. इस अवसर पर सीएम ने राज्य की कृषि व्यवस्था को नई दिशा देने के लिए चार महत्वाकांक्षी कृषि नीतियों कीवी नीति, ड्रैगन फ्रूट, सेब तुड़ाई उपरांत तुड़ाई योजना और मिलेट मिशन का शुभारंभ किया. इस दौरान सीएम ने कहा कि सरकार जल्द ही प्रदेश में फ्लावर और हनी पॉलिसी (Flower and Honey Policy) भी तैयार करेगी.

किसानों को सीधे मोबाइल पर मिलेगी सब्सिडी : CM

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम धामी ने कहा कि ई-रूपी प्रणाली (e-Rupee system) राज्य के अन्नदाताओं के लिए एक नई पहल है. ई-रूपी प्रणाली किसानों के लिए पारदर्शी, तेज और बिचौलिया-मुक्त डिजिटल भुगतान का नया माध्यम बनेगी. इस प्रणाली के अंतर्गत पायलट परियोजनाओं में किसानों को मिलने वाली अनुदान राशि ई-वाउचर (SMS या QR code) के माध्यम से सीधे उनके मोबाइल पर भेजी जाएगी, जिसे वे अधिकृत केंद्रों या विक्रेताओं से खाद, बीज, दवाएं खरीदने में उपयोग कर सकेंगे.

गांव-गांव जाकर किसानों को दिया जाएगा प्रशिक्षण

सीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि ई-रूपी प्रणाली के सफल क्रियान्वयन के लिए गांव-गांव में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कर किसानों को जागरूक किया जाए, ताकि वे इस तकनीक का लाभ उठा सकें. सीएम ने कहा ये योजनाएं उत्तराखंड को आत्मनिर्भर, सशक्त और अग्रणी कृषि राज्य बनाने की दिशा में मील का पत्थर साबित होंगी. सीएम ने चार नई कृषि नीतियों का शुभारंभ करते हुए कहा कि ये सभी योजनाएं राज्य की कृषि विविधता को बढ़ावा देंगी और कृषकों की आय में वृद्धि का आधार बनेंगी