उत्तराखंड विधानसभा से हटाए गए कर्मचारियों ने बर्खास्तगी के मसले पर हाईकोर्ट से स्टे मिलने के बाद फिर से ज्वाइनिंग शुरु कर दी है। निकाले गए 82 कर्मचारियों ने फिर एक बार ज्वाइनिंग कर ली है।
आपको बता दें कि हाल ही में उत्तराखंड विधानसभा से 200 से अधिक कर्मियों को बर्खास्त कर दिया गया था। इन सभी की नियुक्ति को नियम विरुद्ध बताते हुए बर्खास्त करने के आदेश दिए गए थे। इसके साथ ही विधानसभा सचिव मुकेश सिंघल को सस्पेंड करते हुए गैरसैंण से अटैच कर दिया गया था।
हालांकि इसके बाद बर्खास्त कर्मियों ने हाईकोर्ट की शरण ली। हाईकोर्ट ने इस मामले में विधानसभा अध्यक्ष के फैसले पर स्टे लगा दिया और सरकार से चार हफ्ते में जवाब मांगा है।
हाईकोर्ट के स्टे के बाद 82 कर्मचारियों ने फिर से विधानसभा में ज्वाइनिंग कर ली है। हालांकि विधानसभा सचिवालय ने इन सभी कर्मचारियों से एक शपथ पत्र भी भरवाया है।
इस मामले में हाईकोर्ट के तेवरों के बाद अब सरकार असहज हालात में हैं। फिलहाल इस मसले पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहा है। हालांकि इससे पहले सरकार जीरो टालरेंस का हवाला देती रही।
वहीं बीजेपी भी इस मामले में सरकार की पीठ थपथपाती नजर आई थी। बीजेपी के तमाम नेता दावा कर रहे थे कि राज्य में भ्रष्टाचार के लिए कोई जगह नहीं है लेकिन हाईकोर्ट से स्टे मिलने के बाद पार्टी भी कोई खास प्रतिक्रिया नहीं दे रही।
