नैनीताल :-जिलाधिकारी धीराज सिंह गर्ब्याल ने गुरूवार को जिला कार्यालय सभागार में वन भूमि हस्तान्तरण प्रकरणों की प्रभागवार (डिवीजन) गहनता से समीक्षा की। उन्होंने निर्देशित करते हुए कहा कि जो वन भूमि प्रस्ताव शासन, नोडल एवं भारत सरकार स्तर पर लम्बित हैं, उनका विभागीय वनाधिकारी नियमित फाॅलोअप करना सुनिश्चित करें। उन्होंने निर्देशित करते हुए कहा कि जिन प्रकरणों में आपत्तियाॅ लगी हैं, उन आपत्तियों का निस्तारण एक सप्ताह के भीतर करना सुनिश्चित करें। उन्होंने उप जिलाधिकारियों को निर्देश दिये कि जनपद का भूमि बैंक बनाया जाये और जिन प्रकरणों में क्षतिपूरक भूमि की आवश्यकता है,उनके लिए शीघ्रता से क्षतिपूरक भूमि उपलब्ध कराई जाये। उन्होंने लोनिवि के अभियंताओं को निर्देश दिये कि वे आवश्यकतानुसार अमीन की पूर्ति हेतु जिला कार्यालय में मांग पत्र प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें ताकि अमीनों की पूर्ति की जा सके। उन्होंने निर्देशित करते हुए कहा कि वन, लोनिवि व अन्य सड़क निर्माण संस्थाऐं आपसी समन्वय से सड़कों के निर्माण कार्य को प्राथमिकता के आधार पर ले। क्षतिपूरक भूमि हेतु सम्बन्धित विभाग प्रस्ताव बनाकर जिला कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें ताकि भूमि के चयन की कार्यवाही की जा सके।
समीक्षा के दौरान अधिशासी अभियंता पीएमजीएसवाई ने बताया कि पीएमजीएसवाई के 29 प्रकरण आॅनलाईन हैं जिसमें से 15 प्रकरणों में सैद्धान्ति तथा 11 में विधिवत स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है और दो प्रकरण यूज़र एजेंसी पर लम्बित है। अधिशासी अभियंता लोनिवि निर्माण खण्ड नैनीताल ने बताया कि 12 प्रकरण आॅनलाईन किये गये हैं जिसमें से 9 की सैद्धान्ति स्वीकृति मिल चुकी है तथा 3 प्रकरण नोडल स्तर पर लम्बित हैं। लोनिवि हल्द्वानी द्वारा 6 प्रकरण आॅनलाईन किये गये है जिसमें से 2 में विधिवत था 1 में सैद्धांतिक स्वीकृति मिल चुकी है और 2 प्रकरण नोडल लेवल पर लम्बित हैं व एक प्रकरण में नोडल स्तर से आपत्तियां लगी हैं जिनका निस्तारण किया जा रहा है। लोनिवि भवाली डिवीजन के 15 प्रकरण आॅनलाईन किये गये हैं जिसमें से 6 की सैद्धान्तिक स्वीकृति व 5 का अन्तिम अनुमोदन हो चुका है और 2 प्रकरण नोडल स्तर पर व 2 लोनिवि स्तर पर लम्बित हैं जिनका निस्तारण किया जा रहा है। (प्रान्तीय खण्ड) लोनिवि नैनीताल के 15 प्रकरण आॅनलाइन है जिसमें से 3 में विधिवत तथा 7 प्रकरणों में सैद्धान्ति स्वीकृति मिल चुकी है तथा 5 प्रकरण विभिन्न स्तरों पर लम्बित हैं। अधिशासी अभियंता लोनिवि रामनगर ने बताया कि रामनगर डिवीजन के 13 प्रकरण आॅनलाइन हैं जिसमें से 4 में विधिवत व 2 में सैद्धांतिक स्वीकृति मिल चुकी है। उन्होंने 7 प्रकरणों के विभिन्न स्तरों पर चल रही कार्यवाही की जानकारी दी।
