नगर पंचायत सभागार में आयोजित पत्रकार वार्ता में विधायक डॉ मोहन बिष्ट ने विधानसभा क्षेत्र में उनके द्वारा सरकार की मदद से किए जा रहे कार्यों को मीडिया के समक्ष रखा और कहा कि विधानसभा के चहुंमुखी विकास के रोडमैप की दिशा तय की जा चुकी है लंबित समस्याओं के निस्तारण के साथ ही विधानसभा के सभी क्षेत्रों का क्रमबद्ध रूप से विकास किया जा रहा है । मूलभूत सुविधाओं बिजली, पानी, सड़क ,शिक्षा ,स्वास्थ्य आदि से संबंधित समस्याओं का प्राथमिकता से निस्तारण किया जा रहा है।
विधायक डॉ मोहन बिष्ट ने पिछले एक महीने से धरने पर बैठे भाजयुमो मंडल अध्यक्ष बॉबी सम्मल का धरना जूस पिलाकर समाप्त करवाया । इस दौरान उन्होंने कहा कि नगर पंचायत में जो भी वित्तीय अनियमितताएं हुई हैं। उनकी निष्पक्ष जांच के निर्देश दिए गए हैं। जिसके बाद लालकुआं नगर पंचायत के सभागार में पत्रकार वार्ता में विधायक डॉ मोहन बिष्ट ने कहा कि 2023 तक पेयजल की समस्या का संपूर्ण समाधान कर दिया जाएगा बाकायदा उन्होंने यह भी कहा कि विधानसभा अंतर्गत 55 नलकूपों में लो तथा हाई वोल्टेज की समस्या का भी समाधान किया जा रहा है।
बिंदुखत्ता को राजस्व गांव बनाने को लेकर पूर्व में की गई बैठकों के अनुसार अभी सर्वे कार्य होना बचा है अभी आगे अन्य बैठक होनी है इसके साथ ही उप जिलाधिकारी भी क्षेत्र का पूरा सर्वे कर शासन को रिपोर्ट भेजेंगे और जल्द ही राजस्व गांव के लिए मजबूत पैरवी के साथ सकारात्मक दिशा में कदम बढ़ाया जाएगा।
उन्होंने कहा कि बिन्दुखत्ता में उनके द्वारा 9 ट्रांसफार्मर लगाए जा चुके हैं, जिससे लो वोल्टेज की समस्या पर काफी हद तक काबू पाया जा चुका है। वहीं, बिन्दुखत्ता क्षेत्र में विद्युतीकरण पर लगी रोक को हटाकर फिर से छूटे हुए विद्युतीकरण एरिया का सर्वे कराकर जल्द विद्युतीकरण कराए जाने का आश्वासन दिया है। इसके अलावा कई नए ट्रांसफार्मर और पोल लगाकर विद्युतीकरण करने के साथ ही अन्य क्षेत्रों की तरह यहां भी मीटर उचित दामों में लगवाने का कार्य होगा।
गौला खनन संघर्ष समिति द्वारा चलाए जा रहे एक प्रदेश एक रॉयल्टी आंदोलन के संदर्भ में विधायक ने कहा कि इस स्तर पर उनकी मुख्यमंत्री से वार्ता हुई है जिस पर सैद्धांतिक मंजूरी मिल चुकी है उन्होंने कहा कि रॉयल्टी दर में कटौती की जाएगी तथा 20 जनवरी को कैबिनेट की बैठक में इस पर अंतिम मुहर लगा दी जाएगी उन्होंने कहा कि गौला खनन से जुड़े वाहन स्वामियों को राहत प्रदान करते हुए वाहनों की सरेंडर अवधि को 6 महीने से बढ़ाकर 1 वर्ष कर दिया गया है।
डॉ मोहन बिष्ट ने नेशनल हाईवे के संदर्भ में कहा कि मार्ग को बेहतर बनाए जाने के प्रयास किए जा रहे हैं आंतरिक मार्गों के संदर्भ में उन्होंने कहा कि पैच वर्क किया जा रहा है लेकिन मौसम अनुकूल न होने की वजह से इसका विशेष लाभ नहीं मिल पा रहा है लिहाजा ग्रीष्म ऋतु में इस पर युद्ध स्तर पर कार्य किया जाएगा ।
