उत्तराखंड की धामी सरकार ई गवर्नेंस की दिशा में अहम कदम उठा रही है लिहाजा प्रदेश सरकार ने ज्यादातर प्रमाण पत्रों के लिए स्वप्रमाणित व्यवस्था अपनाने का फैसला लिया है। लिहाजा लोगों के जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, वारिसान तथा आय प्रमाण पत्र परिवार के डिजिटल रिकॉर्ड के आधार पर बिना अतिरिक्त दस्तावेज दिए मिल जाएंगे।
दरअसल उत्तराखंड सरकार हरियाणा सरकार की तर्ज पर स्थाई नागरिकों को नागरिक सेवाएं देने के लिए परिवार पहचान पत्र बनाने का निर्णय पहले ही ले चुकी है। इसके तहत परिवार के सभी सदस्यों का सभी विवरण के आधार पर विशिष्ट कार्ड तैयार होगा, इसका नोडल विभाग नियोजन को बनाया गया है अब आईटी बिना अतिरिक्त दस्तावेज लगाए ऑनलाइन ही मिल जाएंगे। अब तक इन प्रमाणपत्रों के लिए लोगों को तहसील में आवेदन करना पड़ता था। साथ ही सहायक दस्तावेज भी लगाने पड़ते थे अब स्वप्रमाणित व्यवस्था के तहत परिवार पहचान पत्र में दर्ज डिस्टल विवरण से मिलान के बाद अन्य सदस्यों के प्रमाण पत्र स्वत ही जारी हो जाएंगे
