01 Sep,
2015 के दरोगा भर्ती घपले में विजिलेंस जांच को मिली मंजूरी।
सतर्कता समिति की बैठक में लिया गया निर्णय।
लंबे विचार-विमर्श के बाद मुख्यमंत्री ने जांच के दिए आदेश।
कुछ लोगों के गलत तरीके से पास होने की है आशंका।
पुलिस मुख्यालय ने शासन को विजिलेंस जांच के लिए भेजा था प्रस्ताव।
उत्तराखंड राज्य बनने के बाद तीसरी बार 2015 में दरोगा की हुई थी सीधी भर्ती।
पुलिस मुख्यालय के अंतर्गत आने वाली कोई भी एजेंसी नहीं कर सकती थी इसकी जांच।
जिसके चलते पुलिस मुख्यालय ने विजिलेंस जांच की सिफारिश की थी।
गृह विभाग ने इसे कार्मिक विभाग को भेजा था।
लिहाजा अब विजिलेंस को जांच के लिए मुख्यमंत्री ने आदेश कर दिए हैं।
