यूकेएसएसएससी की भर्तियों (UKSSSC paper leak case) में हुए गड़बड़ झाले के बाद लोक सेवा आयोग को भर्तियां ट्रांसफर कर दी गई हैं. वहीं इस पूरी प्रक्रिया में घोटाले (Uttarakhand recruitment scam) के चलते उम्र की सीमा पार कर रहे अभ्यर्थियों के लिए भी सरकार कुछ राहत भरी खबर जल्द दे सकती है.
नये सिरे से होंगी भर्तियां: उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में सामने आए पेपर लीक मामले में अब तक एसटीएफ ने 39 लोगों को गिरफ्तार (Arrest in UKSSSC paper case) कर लिया है. वहीं सरकार ने यूकेएसएसएससी भर्ती घोटाला सामने आने के बाद 7000 भर्तियां यूकेएसएससी से हटाकर लोक सेवा आयोग के अधीन कर दी हैं. इस प्रक्रिया में पांच ऐसी भर्तियां भी रद्द कर दी गई हैं, जिनमें परीक्षाएं हो चुकी हैं, लेकिन रिजल्ट नहीं आया है. अब यह सभी परीक्षाएं लोक सेवा आयोग द्वारा की जाएंगी.
लोक सेवा आयोग ने कसी कमर: हालांकि लोक सेवा आयोग ने बड़ा ऐलान किया है कि वह जल्द ही इन सभी भर्तियों का कैलेंडर जारी करेगा. लेकिन इसके बावजूद भी पिछले 2 सालों से चल रही भर्ती प्रक्रिया अब एक बार फिर से नए सिरे से शुरू होगी. ऐसे में कई ऐसे बेरोजगार युवा हैं, जोकि अपनी उम्र की सीमा को पार कर रहे हैं. ओवर एज हो रहे अभ्यर्थियों की चिंता है कि सरकार उनके इस पहलू पर भी ध्यान दे और घोटाले की वजह से देरी से हो रही भर्ती प्रक्रिया में कहीं वह भर्ती प्रक्रिया में भाग लेने से ही वंचित ना रह जाएं.
सीएम धामी ने कही ये बात: भर्ती प्रक्रिया में आई तमाम तब्दीली के बाद अभ्यर्थियों की इस चिंता को लेकर सरकार संवेदनशील नजर आ रही है. खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी (CM Pushkar Singh Dhami) ने इस संबंध में कहा कि वह भर्ती प्रक्रियाओं के सभी पहलुओं पर नजर बनाए हुए हैं. उन्होंने कहा कि वह भर्तियों में लंबे समय से लगातार हो रही धांधलेबाजी को खत्म करने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं. उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की पूरी तरह से सफाई कर रहे हैं और वहां पर ऐसी व्यवस्था विकसित कर रहे हैं, ताकि युवाओं का जो भरोसा यूकेएसएसएससी से उठ चुका है, उसे दोबारा बनाया जाए. साथ ही उन्होंने कहा कि भर्ती प्रक्रिया तत्काल प्रभाव से हो इसके लिए उन्होंने लोक सेवा आयोग को 7 हजार से ज्यादा भर्तियां ट्रांसफर की हैं. वहीं उम्र की सीमा को लेकर चिंता कर रहे अभ्यर्थियों को लेकर भी मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कहा कि वह इस बात पर भी विचार कर रहे हैं कि ऐसे अभ्यर्थियों को उम्र की सीमा में रिलैक्सेशन दिया जाए.
