कृषि अवसंरचना निधि के तहत वित्तीय सुविधा कार्यशाला बैठक मंगलवार देर सायं को जिलाधिकारी श्री विनीत तोमर की अध्यक्षता में जिला सभागार में संपन्न की गई।बैठक में नाबार्ड द्वारा संचालित एसीएबीसी कार्यक्रम पर भी चर्चा की गई। कृषि विभाग के माध्यम से संचालित कृषि अवसंरचना निधि योजना के बारे जानकारी देते हुए एलडीएम प्रवीण गरबयाल ने बताया कि इस योजना में 20 हजार से 2 करोड़ तक के ऋण का प्रावधान है। जो कृषि उपज के भंडारण तथा सुरक्षा के लिए बनने वाले इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए दिया जाता है। इस योजना के तहत किसान या अन्य कोई उद्यमी कृषि यंत्र, मार्केटिंग ढांचा, उर्वरक व कीटनाशक, प्रोसेसिंग यूनिट सहित कृषि से जुड़ी कोई भी कंपनी लगाई जा सकती है। जिसके तहत ब्याज में 3 प्रतिशत तक की छूट का प्रावधान है। इस योजना के लिए किसान, पैक्स, विपणन सहकारिता समितियां तथा किसान उत्पादक समूह एवं महिला स्वयं सहायता समूह तथा उद्यमी आदि पात्र है। उन्होंने बताया कि को भी योजना का लाभ लेना चाहता है वह किसी भी सरकारी/गैर सरकारी बैंक में संपर्क कर सकता है। नाबार्ड के तहत एसीएबीसी यानी “एग्री क्लीनिक एंड एग्री बिजनेस सेंटर “पर चर्चा करते हुए बताया कि यह योजना 2002-03 में शुरू की गई थी। इस योजना के तहत किसानों को फसलों तथा उनके अनुरक्षण के लिए एक्सपर्ट सलाह दी जाती है। इसके तहत फसल कृषि बीमा, अनुदान, कृषि पर्यटन, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग आदि के बारे में सलाह दी जाती है।
जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि सरकार जनता के लिए योजनाएं लागू करती है। इसलिए हम सभी की जिम्मेदारी है कि उनका लाभ पात्र लोगों तक पहुंचे। उन्होंने कहा कि योजनाओं का प्रचार प्रसार कर लोगों तक उनका लाभ पहुंचाना सुनिश्चित करें।
इस बैठक में मुख्य विकास अधिकारी श्री राजेन्द्र सिंह रावत, मुख्य कृषि अधिकारी राजेंद्र उप्रेती, जिला उद्यान अधिकारी सतीश शर्मा, एलडीएम प्रवीण गर्बयाल, बैंक प्रतिनिधि, किसान समूह तथा स्वयं सहायता समूह की महिलाएं आदि मौजूद रहे।
