नई दिल्ली: दिल्ली सरकार ने भीषण गर्मी के बीच राजधानी में पैदा हुए जल संकट को लेकर गुरुवार को एक आपात बैठक करेगी। राजधानी में भीषण गर्मी के कारण पानी की कमी का सामना करना पड़ रहा है और शहर के कुछ हिस्सों में तापमान 50 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना हुआ है।
आज दोपहर में होने वाली बैठक में जल मंत्री आतिशी, स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज, मुख्य सचिव और अन्य वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे। आतिशी ने आरोप लगाया है कि हरियाणा द्वारा यमुना में दिल्ली का हिस्सा रोक दिए जाने के कारण जलापूर्ति में कमी आई है। सरकार ने बुधवार को पानी की बर्बादी पर 2000 रुपये का जुर्माना लगाया और जुर्माना लागू करने के लिए 200 टीमें बनाई गई हैं।
जल मंत्री ने भूमिगत जलाशयों का किया निरीक्षण
इससे पहले बुधवार को दिल्ली सरकार की जल मंत्री आतिशी ने रामलीला मैदान, दिल्ली गेट और झंडेवालान स्थित भूमिगत जलाशयों (यूजीआर) और आइपी एस्टेट टैंकर फिलिंग स्टेशन का औचक निरीक्षण किया।
उन्होंने दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारियों को पानी की कमी को दूर करने के लिए सभी आवश्यक उपाय करने का निर्देश दिया है, ताकि दिल्लीवासियों को किसी भी परेशानी का सामना न करना पड़े। उन्हें पानी उपलब्ध कराया जा सके उन्होंने अधिकारियों को अधिक प्रभावित क्षेत्रों में तत्काल टैंकर भेजने और किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहने को कहा।
जल मंत्री आतिशी ने एक्स पर पोस्ट कर कहा कि इस भीषण गर्मी के समय में हरियाणा द्वारा कम पानी छोड़े जाने के कारण दिल्ली में कई स्थानों पर पर पानी की कमी हो रही है। चुनौतीपूर्ण समय में केजरीवाल सरकार दिल्लीवासियों को जल संकट से बचाने के लिए सभी आवश्यक उपाय कर रही है।
‘केंद्र व दिल्ली सरकार निकालें जल संकट का समाधान’
हरियाणा सरकार को तत्काल यमुना में ताजेवाला के पास से अधिक मात्रा में पानी छोड़ना चाहिए ताकि भीषण गर्मी में पानी की समस्या झेल रहे दिल्ली वासियों को राहत मिल सके। दिल्ली में बने जल संकट पर कांग्रेस ने यह मांग की है। कांग्रेस ने कहा है कि केंद्र और दिल्ली सरकार मिलकर जल संकट का समाधान निकालें।
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने कहा कि दिल्ली का शायद ऐसा कोई क्षेत्र नहीं, जहां पानी की समस्या न हो। गर्मी में पीने के पानी के लिए तरस रहे लोग को राहत पहुंचाने के लिए केंद्र सरकार, एलजी और दिल्ली सरकार को आपस में समन्वय स्थापित करके यमुना में पानी छोड़ने के लिए हरियाणा सरकार को बाध्य करना चाहिए।
उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश से भी दिल्ली को मिलने वाले पानी को छोड़कर हरियाणा सरकार तुरंत अपनी नैतिक जिम्मेदारी निभाए। इस पर किसी भी पार्टी को राजनीति नही करनी चाहिए।
