राज्य सरकार द्वारा भोजन माताओं के मानदेय को बढ़ाए जाने के सरकार के फैसले के बाद अब इसका शासनादेश भी जारी कर दिया गया है राज्य की 25 हजार भोजन माताओं को इसका लाभ मिलेगा।शिक्षा सचिव बीवीआरसी पुरुषोत्तम की ओर से जारी आदेश में राज्य के समस्त
प्राथमिक उच्च प्राथमिक विद्यालय शासकीय एवं अशासकीय मदरसे एवं विशेष प्रशिक्षण केंद्रों में प्रधानमंत्री पोषण योजना के तहत कार्यरत भोजन माताओं के मानदेय की वृद्धि की बात कही गई है। अब भोजन माताओं का मानदेय ₹2000 से बढ़ाकर ₹3000 करने का शासनादेश जारी किया गया है।