अल्मोड़ा।
जिला अल्मोड़ा के सामाजिक कार्यकर्ता संजय पाण्डे ने मुख्यमंत्री हेल्पलाइन को “जनता की उम्मीदों से विश्वासघात” बताते हुए इसकी कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाए हैं।
संजय पाण्डे का कहना है कि जिस हेल्पलाइन का मकसद जनता को त्वरित और पारदर्शी समाधान दिलाना था, वह अब काग़ज़ी औपचारिकता बनकर रह गई है। शिकायतों का समाधान करने के बजाय अधिकारियों द्वारा मनमाने ढंग से उन्हें “स्पेशल क्लोज़” कर दिया जा रहा है।
उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि—
राज्यपाल के अनु सचिव द्वारा L4 स्तर पर भेजी गई शिकायत को L3 स्तर के अधिकारी ने बिना कार्रवाई के स्पेशल क्लोज़ में डाल दिया।
मुख्यमंत्री कार्यालय से भेजी गई दो शिकायतें भी इसी तरह ठंडे बस्ते में डाल दी गईं।
दो साल से लटकी शिकायतें
संजय पाण्डे ने बताया कि—
CHML 0820238432564 (24 अगस्त 2023)
CHML 0920238448554 (26 सितम्बर 2023)
पिछले दो साल से लंबित हैं।
जबकि,
CHML 032025870316 (8 मार्च 2025)
शिकायत का भी अब तक कोई हल नहीं निकला है और जिलाधिकारी अल्मोड़ा ने इस पर कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई।
चुनिंदा शिकायतें ही सुनी जातीं है
पाण्डे का आरोप है कि मुख्यमंत्री केवल चुनिंदा लोगों की शिकायतें सुनते हैं, जबकि आम जनता की समस्याओं को लगातार नज़रअंदाज़ किया जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि जिले के अधिकारी हेल्पलाइन की समीक्षा तक नहीं कर रहे, जिससे लोगों में गहरी नाराज़गी है।
सरकार की साख पर सवाल
संजय पाण्डे ने मुख्यमंत्री से मांग की कि हेल्पलाइन प्रणाली की उच्चस्तरीय जांच कराई जाए और दोषी अधिकारियों पर कठोर कार्रवाई की जाए। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि स्थिति नहीं सुधरी तो जनता का भरोसा सरकार से पूरी तरह उठ जाएगा और यह सरकार की साख पर सीधा हमला होगा।
