उत्तराखंड के इन PCS अफसरों को दूसरे राज्यों में मिली चुनाव की जिम्मेदारी, मतगणना प्रेक्षक के रूप में संभालेंगे जिम्मा

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देहरादून: देश में लोकसभा चुनाव के लिए चुनाव प्रक्रिया जारी है. इस बीच देश भर के अधिकारियों को दूसरे राज्यों में चुनावी जिम्मेदारियां भी दी जा रही है. इसी कड़ी में उत्तराखंड के 21 पीसीएस अधिकारियों को भी अन्य राज्यों में प्रेक्षक के रूप में तैनाती के निर्देश दिए गए हैं. इन सभी पीसीएस अधिकारियों को 4 जून को होने वाले मतगणना के लिए अन्य राज्यों में प्रेक्षक के रूप में तैनात किया गया है.

अधिकारियों को प्रेक्षक के रूप में किया जाएगा तैनात
लोकसभा चुनाव के लिए उत्तराखंड के 21 पीसीएस अधिकारियों को दूसरे राज्यों में चुनावी ड्यूटी के लिए जाना होगा. इसके लिए संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तराखंड ने अपर मुख्य सचिव कार्मिक को पत्र लिखते हुए तैनाती के लिए इन 21 पीसीएस अधिकारियों को सूचित किए जाने के लिए कहा है. दरअसल, लोकसभा चुनाव को लेकर 4 जून को मतगणना होनी है, ऐसे में देशभर के अधिकारियों को मतगणना के लिए विभिन्न राज्यों में तैनात किया जा रहा है. उत्तराखंड के भी 21 पीसीएस अधिकारियों की सूची भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश के बाद तैयार की गई है और इन्हें अब अलग-अलग राज्यों में मतगणना प्रेक्षक के रूप में तैनाती के लिए जाना होगा.

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इन अधिकारियों को किया गया चयनित
उत्तराखंड के जिन 21 पीसीएस अधिकारियों को दूसरे राज्यों में मतगणना के लिए जाना है, उनमें अरविंद कुमार पांडे, बंसीलाल राणा, भागवत किशोर मिश्रा को आंध्र प्रदेश भेजा गया है. गिरधारी सिंह रावत, गिरीश चंद्र गुणवंत को बिहार में चुनाव ड्यूटी के लिए जाना होगा. बीर सिंह को गुजरात, भवन सिंह चलाल को हरियाणा, चंद्र सिंह धर्मशक्तू को हिमाचल, भारत लाल फिरमाल को केरल, चंद्र सिंह इमलाल, नरेंद्र सिंह को मध्य प्रदेश, जीवन सिंह नगन्याल को महाराष्ट्र, श्रीश कुमार, मोहन सिंह बमियां को उड़ीसा, मोहम्मद नासिर, विप्रा त्रिवेदी को पंजाब, रिचा सिंह को सिक्किम और प्रकाश चंद्र दुमका, रामदत्त पालीवाल, विजयनाथ शुक्ला और सुंदर सेमवाल को पश्चिम बंगाल में मतगणना प्रेक्षक के रूप में भेजा गया है.

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मतगणना को लेकर तैयारी जोरों पर
भारत निर्वाचन आयोग जहां अंतिम दौर के मतदान के लिए विभिन्न राज्यों में जुटा हुआ है तो वहीं मतगणना के लिए भी अभी से तैयारी शुरू कर दी गई हैं. इसी कड़ी में मतगणना को बेहतर तरीके से करने के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा राज्यों से अधिकारियों की तैनाती की जा रही है.

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