UKSSSC पेपर लीक मामले में प्रदेश के युवा मुख्यमंत्री सफेद पोशाक को बचाने में लगे हैं
प्रकरण से जुड़े आरोपियों और नकल माफिया पर नकेल कसते हुए उत्तराखण्ड पुलिस द्वारा 21 अभियुक्तों पर गैंगस्टर अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया जा रहा है लेकिन सवाल यह है यह सब तो प्यादे हैं यह जिस नेता की शरण में यह काम कर रहे थे क्या उस नेता के ऊपर भी गैंगस्टर का मामला दर्ज होगा भाजपा के तमाम नेताओं का यह सब धंधा बन गया है अरविंद पांडे जो पूर्व मंत्री शिक्षा मंत्री रहे हैं उन्होंने अपने रिश्तेदारों को बिहार से बुलाकर उत्तराखंड में जिस प्रकार से रोजगार दिया है क्या यह उत्तराखंड के साथ अन्याय और धोखा नहीं.प्रदेश के युवा मुख्यमंत्री सिर्फ लीपापोती का कार्य कर रहे हैं नेताओं के ऊपर कब कार्रवाई होगी इसका कोई स्पष्टीकरण नहीं है.जबकि यह पूरी जांच सीबीआई को सौंप देनी चाहिए मुख्यमंत्री को लेकर सीबीआई को भी नहीं सौंपी जा रहे हैं उत्तराखंड का बेरोजगार युवा खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहा है उत्तराखंड के इन तमाम नेताओं से
हमारे संविधान ने सबको समानता का अधिकार दिया है चाहे नेता हो या नागरिक हो परंतु नेताओं पर कार्रवाई करने से क्यों बच रही है धामी सरकार यदि धामी सरकार उत्तराखंड के युवाओं एवं उत्तराखंड के साथ न्याय करना चाहती है तो सबसे पहले उन तमाम नेताओं पर कार्रवाई करनी चाहिए जो इस प्रकरण से जुड़े हैं चाहे वह कांग्रेस का नेता हो भाजपा का हो या अन्य किसी दल से जुड़ा हो.
मैं उत्तराखंड की देव तुल्य जनता से यह प्रार्थना करना चाहूंगा यह वक्त किसी दल या पार्टी का साथ देने का नहीं है बल्कि पूरे उत्तराखंड को एकजुट होकर अन्याय एवं भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए सभी बेरोजगार युवाओं को एकजुट होकर उत्तराखंड को न्याय दिलाने के लिए आगे बढ़ना चाहिए इसमें जो भी सफेदपोश नेता जुड़े हैं इस मामले से उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो एवं सीबीआई जांच हो इस पूरे प्रकरण की इस मांग को लेकर आगे बढ़ाना चाहिए.
प्रदेश की जनता को यह नहीं भूलना चाहिए उत्तराखंड राज्य बने हुए 22 साल हो चुके हैं आज हम कहां खड़े हैं शिक्षा से दूर स्वास्थ्य से दूर रोजगार से दूर एकमात्र भ्रष्टाचार के करीब खड़ा है उत्तराखंड.
