रूद्रपुर :- जिलाधिकारी श्रीमती रंजना राजगुरू ने बताया है कि कृषकों को गेहूं फसल का न्यूनतम समर्थन मूल्य प्राप्त हो सके इसके सम्बन्ध में विगत दिनों मा0 खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री श्री बंशीधर भगत की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गयी थी। जिसमे सरकारी क्रय केन्द्रों के साथा-साथ बीज उत्पादक संस्थाओं के माध्यम से की जाने वाली गेहूं खरीद पर विस्तृत चर्चा की गयी थी।
उन्होने बताया कि बैठक में बीज विधायन संयत्र के प्रतिनिधियो द्वारा भी सहमति दी गयी थी कि बीज विधायन संयत्रों द्वारा जिन कृषकों को बीज उत्पादन कार्यक्रम के अन्तर्गत गेंहू लगवाया गया, उन कृषकों को गेंहू फसल को कम से कम न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रदान किया जायेगा। उन्होने कहा है कि समस्त बीज उत्पादन संस्था उक्त सहमति के अनुसार कृषकों को भुगतान करें। उन्होने बताया कि संज्ञान में आया है कि कतिमय बीज विधायन संयत्र द्वारा कृषकों को न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रदान नही किया जा रहा है जबकि बीज विधायन संयत्र के प्रतिनिधियों द्वारा दी गयी सहमति के क्रम में समस्त बीज विधायन संयत्रों को इस सम्बन्ध में सूचित भी किया जा चुका है। जिलाधिकारी ने मुख्य कृषि अधिकारी व उप निदेशक उत्तराखण्ड बीज प्रमाणिकरण संस्था को निर्देश दिये है कि बीज विधायन संयत्रों के माध्यम से गेहूं क्रय का लगातार अनुश्रवण करें जिससे कृषकों को न्यूनतम समर्थन मूल्य प्राप्त हो सकें।
