विभिन्न विभागों द्वारा केन्द्र एवं राज्य सरकार की संचालित रोजगारपरक योजनाओं का लाभ अधिक से अधिक बेरोजगार युवाओं को उपलब्ध

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विभिन्न विभागों द्वारा केन्द्र एवं राज्य सरकार की संचालित रोजगारपरक योजनाओं का लाभ अधिक से अधिक बेरोजगार युवाओं को उपलब्ध हो, तथा विभिन्न विभागों द्वारा बैंको को उपलब्ध कराये जा रहे आवेदन पत्रों का त्वरित निस्तारित हो सकें आदि के संबंध में जिलाधिकारी विनीत कुमार ने विकास भवन सभागार में संबंधित अधिकारियों एवं बैंकर्स के साथ आवश्यक बैठक की। बैठक में जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों एवं बैंकर्स से कहा कि केन्द्र एवं राज्य सरकार की संचालित स्वरोजगार योजनाओं से अधिक से अधिक बेरोजगार युवाओं को आच्छादित करने के लिए बैंको द्वारा जो ऋण उपलब्ध कराया जाता है उस ऋण को संबंधित बैंक आवेदन कर्ता को तत्काल उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, ताकि वह अपना व्यवसाय शुरू करते हुए सरकार द्वारा संचालित योजनाआ का लाभ प्राप्त कर सकें। इसके लिए उन्होंने संबंधित अधिकारियों एवं बैंकर्स को आपसी समन्वय के साथ कार्य करने के निर्देश दियें। उन्होंने सभी को हिदायत दी कि किसी भी आवेदन पत्र में अनावश्यक रूप से लंबित न रखा जाय एवं इसमें किसी प्रकार की कोर्इ कमी पायी जाती है,तो उस कमी के निराकरण हेतु तत्काल संबंधित लाभाथ्र्ाी को भी अवगत कराना सुनिश्चित करें। उन्होंने महाप्रबंधक उद्योग एवं लीड बैंक अधिकारी को भी निर्देश दियें कि जिन आवेदन पत्रों में किसी भी प्रकार की कमी पायी जा रही है तो उसमें संबंधित लाभाथ्र्ाी से भी समन्वय कर लागायी गयी आपत्ति का त्वरित निराकरण करवाना सुनिश्चित किया जाय। उन्होंने यह भी कहा कि जिन आवेदको के ऋण स्वीकृति हो गयें है मगर उनके द्वारा मार्जिन मनी जमा नहीं करायी जा रही है, तो ऐसे लाभार्थियों से समन्वय स्थापित करते हुए मार्जिन मनी जमा करवायी जाय, ताकि उन्हें जल्द से जल्द ऋण उपलब्ध कराया जा सकें। उन्होने सभी बैंको के प्रतिनिधियों को यह भी निर्देश दियें कि प्राप्त आवेदन पत्रों को ब्रांच में लंबित न करें, उन्हें तत्काल एसबीआर्इ को प्रेषित करते हुए आरएसीसी को डिस्बर्स हेतु उपब्ध कराना सुनिश्चित करें, ताकि कोर्इ भी आवेदन पत्र लंबित न रहें व प्राप्त लक्ष्य को जल्द से जल्द हासिल किया जा सकें। उन्होने यह भी कहा कि मुख्यमंत्री स्वरोजार योजना के तहत वित्तीय वर्ष में दो सौ का लक्ष्य प्राप्त हुआ था जिसमें अब संशोधन करते हुए 340 का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, इसके लिए उन्होंने सभी बैंकर्स को निर्देश दियें कि मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत प्राप्त आवेदन पत्रों का त्वरित निस्तारण करना सुनिश्चित करें, ताकि लक्ष्य को जल्द से जल्द हासिल किया जा सकें। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी डीडी पंत, परियोजना निदेशक शिल्पी पत, महाप्रबंधक जिला उद्योग जीपी दुर्गापाल, मुख्य कृषि अधिकारी बीपी मौर्य, मुख्य पशु चिकित्साधिकारी डॉ0 उदय शंकर, जिला उद्यान अधिकारी आरके सिंह, डीडीएम नाबार्ड गिरिश पंत, इण्डियन सोशल रिस्पोंसविलिटि संस्था के प्रतिनिधि, व कृषि अनुसंधान केन्द्र काफलीगैर के अधिकारी सहित विभिन्न बैंको के प्रतिनिधि मौजूद रहे।

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