राज्य ब्यूरो, देहरादून। आपदा की दृष्टि से संवेदनशील उत्तराखंड में आपदा प्रभावित परिवारों को अब पहले से अधिक आर्थिक सहायता राशि मिलेगी।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के अनुरोध पर केंद्र सरकर ने राज्य आपदा मोचन निधि (एसडीआरएफ) और राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि (एनडीआरएफ) के तहत मिलने वाली सहायता राशि के मानकों में उल्लेखनीय वृद्धि की है।
इसके तहत आपदा में मृत्यु पर दी जाने वाली अनुग्रह राशि को चार लाख रुपये से बढ़ाकर आठ लाख रुपये कर दिया गया है। विशेष बात यह कि इसमें राहत एवं बचाव कार्य करने वाले कार्मिक भी शामिल किए गए हैं।
यही नहीं, कृषि, बागवानी, पशुधन, आवास, कुटीर उद्योग और सार्वजनिक परिसंपत्तियों को हुए नुकसान की भरपाई के लिए भी राहत राशि बढ़ाई गई है। आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास सचिव विनोद कुमार सुमन के अनुसार नए मानक राज्य में तत्काल प्रभाव से लागू भी हो गए हैं।
मृत्यु, दिव्यांगता एवं व्यक्तिगत क्षति के नए मानक (रुपये में)
- श्रेणी, पहले, अब
- मृत्यु, चार लाख, आठ लाख
- 40 से 60 प्रतिशत दिव्यांगता, 74000, 94000
- 60 प्रतिशत से अधिक दिव्यांगता, 2.50 लाख, 3.20 लाख
- गंभीर चोट (एक सप्ताह ज्यादा समय अस्पताल में भर्ती), 16000, 20500
- एक सप्ताह से कम समय अस्पताल में भर्ती पर, 5400, 7000
- आजीविका-दैनिक निर्वाह सहायता, 60, 90 (रुपये प्रतिदिन)
- कपड़ों की क्षति, 2500, 5000
- घरेलू वस्तुओं की क्षति, 2500, 5000
भवन क्षति
- श्रेणी, पहले, अब
- मैदानी क्षेत्र में पूर्ण क्षतिग्रस्त, 1.20 लाख, 1.60 लाख
- पर्वतीय क्षेत्र में पूर्ण क्षतिग्रस्त, 1.30 लाख, 1.70 लाख
- आंशिक क्षतिग्रस्त पक्का मकान, 6500, 8500
- कच्चा मकान, 4000, 5500
- पूर्णतया क्षतिग्रस्त झोपड़ी, 8000, 10500
- गोशाला, 3000, 4000
विषम भूगोल वाले उत्तराखंड में बाढ़, भूस्खलन, अतिवृष्टि,बादल फटना, हिमपात समेत विभिन्न आपदाओं में जन-धन, कृषि, पशुधन, आवास तथा सार्वजनिक परिसंपत्तियों को व्यापक क्षति होती है। ऐसे में केंद्र सरकार द्वारा सहायता मानकों में की गई वृद्धि आपदा प्रभावित परिवारों के लिए बड़ी राहत है। इसके लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आभार। बढ़े हुए मानकों से प्रभावित लोगों को अधिक प्रभावी आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जा सकेगी और राहत व पुनर्स्थापना कार्यों को गति मिलेगी।
– पुष्कर सिंह धामी, मुख्यमंत्रीनए मानकों से आपदा के बाद प्रभावित परिवारों, किसानों, पशुपालकों, मत्स्य पालकों, कारीगरों तथा स्थानीय स्तर की सार्वजनिक अवसंरचनाओं को पहले की तुलना में अधिक सहायता मिल सकेगी।
-मदन कौशिक, आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास मंत्री
