लालकुआं न्यूज़– वनाधिकार समिति बिंदुखत्ता की बैठक में उत्तराखंड शासन एवं जिलाधिकारी नैनीताल पर नियम विरुद्ध निर्णय लेने का आरोप लगाते हुए शासन के उक्त निर्णय पर कड़ी आपत्ति दर्ज की गई है। समिति ने राज्य स्तरीय निगरानी समिति से मांग की है कि वनाधिकार समिति का पक्ष प्रत्यक्ष रूप से सुना जाए।
इंदिरा नगर, बिंदुखत्ता में आयोजित बैठक के दौरान पदाधिकारियों ने बताया कि बनाधिकार समिति द्वारा तैयार किए गए संयुक्त दावों की फाइल को निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार पहले खंड स्तरीय समिति, फिर जिला स्तरीय समिति और उसके बाद शासन स्तर पर प्रस्तावित कर भेज दिया गया था। लेकिन शासन स्तर पर 16 माह तक फाइल लंबित रखने के बाद उसे वापस जिला स्तरीय समिति को भेज दिया गया, जिसके बाद जिलाधिकारी द्वारा कई आपत्तियां लगाते हुए फाइल को पुनः खंड स्तरीय समिति को लौटाया गया।
प्रतिनिधियों ने इसे बिंदुखत्ता वासियों के साथ धोखा बताते हुए कहा कि पत्रावली पूरी तरह वैध एवं पूर्ण है, इसके बावजूद बेवजह आपत्तियां लगाकर प्रक्रिया को बाधित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड शासन व जिलाधिकारी द्वारा यह कार्रवाई नियम विरुद्ध है, इसलिए फैसला लेने से पहले वनाधिकार समिति का पक्ष भी सुना जाना आवश्यक है। इसी उद्देश्य से समिति ने राज्य निगरानी समिति को पत्र भेजा है, जिसमें उनके दावों पर लगाए गए आपत्तियों के निस्तारण तक सुनवाई की मांग की गई है।
लगभग पाँच घंटे तक चली यह महत्वपूर्ण बैठक समाजसेवी भगवान धामी की अध्यक्षता में आयोजित हुई, जबकि संचालन दीपक जोशी द्वारा किया गया।
कार्यक्रम में समिति के सचिव भुवन भट्ट, आर.सी. पुरोहित, रमेश देवराड़ी, भुवन शर्मा, दीपक नेगी, बलवंत सम्मल, प्रमोद कालोनी, कमल जोशी, नंदन बोरा, इन्द्र सिंह पनेरी, पंकज कोरंगा, दीपक सुयाल, बसन्त पाण्डेय, हरेंद्र रौतेला, प्रताप कोश्यारी, विक्रम सिंह और आनंद सिजवाली मौजूद रहे।
