कम वित्तीय प्रगति पर भड़के प्रमुख सचिव वन: कैम्पा कार्यों की धीमी रफ्तार पर लगाई क्लास

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Principal Secretary (Forest) expresses displeasure over CAMPA works financial progress; pulls up officials

उत्तराखंड वन विभाग में कैम्पा (CAMPA) के तहत चल रहे विकास कार्यों और वित्तीय मामलों में ढिलाई अब अधिकारियों पर भारी पड़ने लगी है। प्रमुख सचिव वन आर.के. सुधांशु ने मंगलवार को सचिवालय में एक उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक ली, जिसमें सर्किलवार वित्तीय प्रगति बेहद कम मिलने पर उन्होंने गहरी नाराजगी जताई। बैठक के दौरान उन्होंने साफ कर दिया कि बजट मिलने के बाद भी अगर कामों में तेजी नहीं आई, तो जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाएगी। बैठक के दौरान पीसीसीएफ (HoFF) कपिल लाल, सीईओ कैम्पा बी.के. गांगटे, एमडी वन निगम नीना ग्रेवाल, विशेष सचिव डॉ. पराग मधुकर धकाते और वित्तीय प्रबंधक सुरेंद्र मेहरा समेत विभाग के तमाम बड़े अधिकारी मौजूद रहे।

पिछले तीन सालों में मिले पैसों का साल-दर-साल हिसाब मांगा

बैठक की शुरुआत में ही प्रमुख सचिव ने जब सर्किलवार वित्तीय प्रगति का लेखा-जोखा देखा, तो वह काफी असंतुष्ट नजर आए। उन्होंने निर्देश दिए कि जिन-जिन सर्किलों में बजट खर्च करने की रफ्तार धीमी है, उनकी एक खास रिपोर्ट तैयार की जाए और उसमें कम प्रगति का कारण भी साफ-साफ लिखा जाए। इसके अलावा, उन्होंने कैम्पा के तहत पिछले तीन सालों में मिले पैसों का पूरा साल-दर-साल हिसाब मांगा है ताकि यह पता चल सके कि किस साल कितना बजट आया और उसके मुकाबले जमीन पर कितना काम हुआ। इसी के आधार पर अब अगले पांच सालों की एक नई और ठोस कार्ययोजना (Action Plan) तैयार की जाएगी।

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वनाग्नि रोकथाम और फायर लाइन पर जोर

गर्मी के दिनों में जंगलों में लगने वाली आग (वनाग्नि) एक बड़ी चुनौती बन जाती है। इस पर चिंता जताते हुए प्रमुख सचिव ने सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के मुताबिक फायर लाइन से जुड़ा नया वर्क प्लान जल्द से जल्द पेश करने को कहा। उन्होंने कैम्पा के बजट से वनाग्नि रोकने के लिए की जा रही तैयारियों का मदवार (हैड-वाइज) विवरण भी मांगा।

इसके साथ ही, नर्सरी और पौधारोपण के रखरखाव (Maintenance of Plantation and Nursery) को लेकर किसी भी दो वन प्रभागों के कामों का पूरा ब्योरा मांगा गया है। मिट्टी और पानी के संरक्षण (SMC) के लिए भी दो स्ट्रीम, एक नदी और दो नई स्ट्रीम का सैंपल डेटा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए। वहीं, ट्रांजिट रेस्क्यू सेंटर के निर्माण पर चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि जैसे ही जरूरी अनुमतियां मिलें, तुरंत काम शुरू कर दिया जाए और अगले हफ्ते तक पूरी स्थिति की रिपोर्ट सामने रखी जाए।

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वन विकास निगम और राज्य योजनाओं की समीक्षा

वन विकास निगम की योजनाओं पर बात करते हुए प्रमुख सचिव ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के खर्च और आमदनी का पूरा हिसाब लिया। बैठक में बताया गया कि राज्य सेक्टर योजना के तहत शासन ने 236.05 करोड़ रुपये दिए हैं, जिसमें से 144.63 करोड़ रुपये खर्च किए जा चुके हैं। निगम की कमाई बढ़ाने के लिए तराई क्षेत्र के डिवीजनों के वर्क प्लान की स्थिति का समेकित ब्योरा देने को कहा गया है। राज्य पोषित पूंजीगत योजना के तहत, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के लिए तय 10 प्रतिशत बजट के इस्तेमाल के वास्ते दो नए प्रोजेक्ट प्रस्ताव तैयार करने को कहा गया है। इसके अलावा, पौड़ी जिले के यमकेश्वर क्षेत्र में कोड़िया-किमसार-गंगा भोगपुर मोटर मार्ग के वन कार्यों के लिए बची हुई किस्त जल्द मांगने के निर्देश दिए गए, जबकि गोहरी रेंज में चौरासी कुटिया के पुनरोद्धार कार्य के लिए अगले हफ्ते एक अलग बैठक बुलाई जाएगी।

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वन सुरक्षा और वनीकरण की बनेगी एक समन्वित कार्ययोजना

बैठक में वनों की सुरक्षा और वनीकरण के कामों को आपस में जोड़कर एक समन्वित कार्ययोजना बनाने पर जोर दिया गया। इको-टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए लोकार्ट से बिनसर महादेव तक ट्रेक रूट, कैंपिंग साइट और पक्षी पर्यटन से जुड़े प्रस्तावों पर तुरंत काम शुरू करने को कहा गया है और इसकी टेंटेटिव रिपोर्ट 10 दिन के भीतर मांगी गई है।

मानव-वन्यजीव संघर्ष में राहत राशि बढ़ाने का नया प्रस्ताव बनेगा

मानव-वन्यजीव संघर्ष की घटनाओं को देखते हुए राहत राशि बढ़ाने के प्रस्ताव पर भी काम करने को कहा गया है। केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में बढ़ाई गई आपदा राहत राशि के नियमों को परखते हुए राज्य में भी मुआवजा बढ़ाने की संभावनाएं तलाशी जाएंगी। इसके अलावा, विश्व बैंक पोषित ‘U-PREPARE’ प्रोजेक्ट के लिए दो दिन के भीतर नोडल अधिकारी तय करने, चीड़ पिरूल (पाइन नीडल्स) के संग्रहण पर इस हफ्ते के अंत तक विस्तृत रिपोर्ट देने, और हर जिले में खनन कार्यों के लिए ‘वन डिस्ट्रिक्ट-वन आरओ’ का प्रस्ताव तैयार करने के खास निर्देश दिए गए।

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