उत्तराखंड में बच्चों की सुरक्षा और उनके अधिकारों को लेकर एक बार फिर बड़ा मामला सामने आया है। गंभीर शिकायतों के आधार पर राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने देहरादून के राजपुर रोड में स्थित एक मदरसे का निरीक्षण किया, जहां कई चौंकाने वाली अनियमितताएं मिलीं।
बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने किया मदरसे का निरीक्षण
निरीक्षण के दौरान बेसमेंट में हॉस्टल संचालित होता पाया गया। साथ ही अग्नि सुरक्षा मानकों का अभाव, छोटे कमरों में क्षमता से अधिक बच्चों को रखना और बाहरी राज्यों से बच्चों को लाने जैसी बातें भी सामने आईं। आयोग ने इन व्यवस्थाओं को बेहद चिंताजनक बताते हुए कहा कि बच्चों की सुरक्षा, शिक्षा, मानसिक विकास और उनके अधिकारों से किसी भी प्रकार का समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
पंजीकरण की व्यवस्था लागू करने पर दिया जोर
आयोग का मानना है कि राज्य में संचालित सभी प्रकार के हॉस्टलों के लिए सख्त नियमावली और अनिवार्य पंजीकरण की व्यवस्था लागू की जानी चाहिए, ताकि हर बच्चे को सुरक्षित और स्वस्थ वातावरण मिल सके। राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने साफ किया है कि पूरे मामले की विस्तृत जांच कर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।
