SHO नरेश राठौर पर जज की टिप्पणी वाला पुराना वीडियो वायरल, दून पुलिस ने जारी की चेतावनी

खबर शेयर करें -

SSP Parmendra dobhal

देहरादून के पटेलनगर में 14 लाख की लूट के मामले में बजरंग दल कार्यकर्ता सिद्धांत बडोनी की गिरफ्तारी के बाद देहरादून में पुलिस और बजरंग दल के बीच विवाद लगातार चर्चा में है। इसी बीच पटेलनगर कोतवाली के SHO नरेश राठौर को लेकर न्यायालय में की गई टिप्पणी का एक पुराना वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में न्यायाधीश SHO नरेश राठौर पर टिप्पणी करते नजर आ रहे हैं। हालांकि, यह वीडियो पुराना बताया जा रहा है, लेकिन मौजूदा विवाद के बीच इसके वायरल होने से मामला फिर सुर्खियों में आ गया है।

नक्शेदेखें

यह भी पढ़ें -  डॉक्टर की हैंड राइटिंग देखकर मेडिकल स्टोर वालों ने भी पकड़ लिया सिर, CMHO ने नोटिस किया जारी

बजरंग दल के कार्यकर्ताओं में आक्रोश

दरअसल, पटेलनगर क्षेत्र में हुई 14 लाख की लूट के मामले में पुलिस ने बजरंग दल कार्यकर्ता सिद्धांत बडोनी को गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के बाद से ही बजरंग दल के कार्यकर्ताओं में आक्रोश है। संगठन के कार्यकर्ताओं का आरोप है कि सिद्धांत बडोनी को इस मामले में जबरन फंसाया गया है। इसी को लेकर बीते शनिवार को बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने एसएसपी कार्यालय का घेराव कर विरोध प्रदर्शन किया था।

SSP ने जाया बलूनी को सौंपी जांच

प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने SHO नरेश राठौर को बर्खास्त करने की मांग भी उठाई थी। लगातार बढ़ते विरोध और पुलिस की कार्यप्रणाली पर उठ रहे सवालों के बीच एसएसपी प्रमेंद्र डोभाल ने पूरे मामले की जांच एसपी ग्रामीण जया बलूनी को सौंप दी है। वहीं

यह भी पढ़ें -  अल्मोड़ा(उत्तराखण्ड): घर में फटा सिलेंडर, 4 घायल

पुलिसभर्ती देखें

दून पुलिस ने जारी की चेतावनी

इसी घटनाक्रम के बीच न्यायालय में SHO नरेश राठौर को लेकर की गई टिप्पणी का पुराना वीडियो सोशल मीडिया पर प्रसारित किया जा रहा है। इस बीच पुलिस ने न्यायालय की लाइव स्ट्रीमिंग की रिकॉर्डिंग कर उसे सोशल मीडिया पर प्रसारित करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की चेतावनी जारी की है। पुलिस की ओर से जारी अपील में कहा गया है कि कुछ व्यक्तियों द्वारा न्यायालय में चल रही न्यायिक कार्यवाही से संबंधित वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर साझा किए जा रहे हैं।

यह भी पढ़ें -  भारतीय वायुसेना में अग्निवीर भर्ती की जानकारी नैनीताल के इन विद्यालय में छात्र-छात्राओं को दी

पुलिसभर्ती देखें

दून पुलिस ने स्पष्ट किया है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार न्यायिक कार्यवाही की ऑडियो-वीडियो रिकॉर्डिंग का बिना अनुमति उपयोग और प्रसारण प्रतिबंधित है। न्यायालय की कार्यवाही की रिकॉर्डिंग करना, उसे डाउनलोड करना, सोशल मीडिया पर अपलोड करना, पोस्ट या री-पोस्ट करना, एडिट करना अथवा उसका व्यावसायिक इस्तेमाल करने के लिए संबंधित प्राधिकृत अधिकारी की पूर्व अनुमति आवश्यक है।

ADVERTISEMENTS
Advertisement

लेटैस्ट न्यूज़ अपडेट पाने हेतु -

👉 हमारे व्हाट्सऐप ग्रुप से जुड़ें

👉 फ़ेसबुक पेज लाइक/फॉलो करें

👉 विज्ञापन के लिए संपर्क करें -

👉 +91 94109 39999