उत्तराखंड में आगामी 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले बहुचर्चित और संवेदनशील अंकिता भंडारी हत्याकांड एक बार फिर राज्य की राजनीति के केंद्र में आ गया है। इस प्रकरण में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) की जांच को लेकर अब दिसंबर महीने की डेडलाइन सामने आई है। दिलचस्प बात यह है कि यह बयान किसी विपक्षी दल के नेता ने नहीं, बल्कि प्रदेश की भाजपा सरकार के कैबिनेट मंत्री खजान दास ने दिया है।
यह भी माना कि सीबीआई जांच की प्रगति काफी सुस्त रही
कैबिनेट मंत्री खजान दास ने मीडिया से बातचीत में उम्मीद जताई है कि आगामी दिसंबर माह तक सीबीआई इस मामले की जांच पूरी कर लेगी। इसके साथ ही उन्होंने अपनी ही सरकार के कार्यकाल के दौरान चल रही इस जांच की धीमी रफ्तार पर सवाल उठाते हुए यह स्वीकार किया कि सीबीआई जांच की प्रगति काफी सुस्त रही है। उन्होंने कहा कि जिस तेजी और मुस्तैदी से जांच आगे बढ़नी चाहिए थी, वैसी गति दिखाई नहीं दी।
मंत्री खजान दास ने कहा कि अंकिता भंडारी के परिजनों की पुरजोर मांग और जनभावनाओं का सम्मान करते हुए ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस पूरे मामले की सीबीआई जांच की संस्तुति की थी। उन्होंने दावा किया कि दिसंबर तक जांच प्रक्रिया संपन्न हो जाएगी और इस हत्याकांड से जुड़ी तमाम कड़ियों के साथ-साथ शुरुआत से ही चर्चा में रहे कथित ‘वीआईपी’ (VIP) के नाम से भी पर्दा उठ जाएगा।
उल्लेखनीय है कि अंकिता भंडारी हत्याकांड में सीबीआई की एंट्री के बाद से ही जांच की मंथर गति और मुख्य षड्यंत्रकारियों/VIP के नाम उजागर न होने को लेकर जनआक्रोश देखने को मिला है। मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस सहित राज्य के विभिन्न सामाजिक और छात्र संगठन लगातार यह मांग उठाते रहे हैं कि मामले में संलिप्त वीआईपी की पहचान सार्वजनिक कर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए।
कांग्रेस ने जताया ऐतराज, सरकार और जांच एजेंसी पर गंभीर सवाल दागे
कैबिनेट मंत्री के इस बयान के सामने आते ही उत्तराखंड की राजनीति का पारा चढ़ गया है। कांग्रेस ने इस पर कड़ा ऐतराज जताते हुए सरकार और जांच एजेंसी पर गंभीर सवाल दागे हैं। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता अमरेंद्र बिष्ट ने पलटवार करते हुए पूछा कि कैबिनेट मंत्री खजान दास यह आकलन कैसे कर सकते हैं कि जांच दिसंबर तक पूरी हो जाएगी? कांग्रेस प्रवक्ता ने आशंका व्यक्त करते हुए कहा कि मंत्री के इस बयान से साफ संकेत मिलता है कि सीबीआई इस मामले की जांच भाजपा के इशारे पर कर रही है और हर प्रगति की रिपोर्ट सीधे सत्ताधारी दल को दे रही है। उन्होंने सीबीआई की स्वायत्तता और कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा कि ऐसी स्थिति में जांच की निष्पक्षता पर भरोसा करना नामुमकिन है। चुनाव से ठीक पहले सीबीआई जांच को लेकर शुरू हुई यह जुबानी जंग आने वाले दिनों में और तीखी होने के आसार हैं
