वन ग्रामों मे निवासरत अनुसूचित जाति के लोगों को मूलभूत सुविधायें देना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। यह बात सर्किट हाउस काठगोदाम में बैठक लेते हुये उत्तराखण्ड अनुसूचित जाति आयोग के उपाध्यक्ष श्री पीसी गोरखा ने कही। उन्होने कहा वन ग्रामों मे निवास कर रहे लोगों को विद्युत एवं पानी जैसी मूलभूत सुविधायें दी जाएं। इसके लिए वन विभाग के साथ सम्बन्धित विभाग समन्वय बनाकर समस्याओं का त्वरित निदान करें ताकि वन ग्रामो के निवास कर रहे लोगों की परेशानियों से निजात मिल सके। उन्होने रामनगर क्षेत्र के सुन्दरखाल वन ग्राम क्षेत्र मे विद्युत विभाग द्वारा पोल लगाने के बावजूद भी अभी तक विद्युत लाइन नही दी गई है जिसको गम्भीरता से लेते हुये आयोग के उपाध्यक्ष श्री गोरखा ने कहा कि आगामी 23 नवम्बर को रामनगर मे वन विभाग व विद्युत विभाग बैठक कर इसका समाधान निकालेें। इसके साथ ही वन ग्राम चौपडा,खेडा रिंगोडा तथा रामपुर की समस्याओं के लिए विभागीय समन्वय बनाकर शीघ्र समाधान करनेे के निर्देश दिये। उन्होने कहा जिन वन ग्रामों मे विद्युत नही है वहां पर सोलर लाईटोें हेतु प्रस्ताव बनाकर शीघ्र प्रेषित करें। उन्होने कहा सरकार द्वारा समय-समय पर दीनदयाल योजना तथा स्वच्छ भारत मिशन के अन्तर्गत जो भी योजनाये आती है उनका लाभ वन ग्रामों मे निवास कर रहे अनुसूचित जाति के लोगों को प्राथमिकता से दी जाए। श्री गोरखा ने कहा सरकार की जो भी योजनायें आती है उसका लाभ समाज के अन्तिम छोर के गरीब तबके तक पहुंचाना उनकी प्राथमिकता मे है।
उन्होने कहा वन ग्रामों मे मूलभूत सुविधाओं के लिए किसी भी विभाग समन्वय को कोई समस्या आती है तो आयोग को सूचित कर सकते है। उन्होेने कहा आयोग का मुख्य उददेश्य है कि वन ग्राम अनुसूचित जाति क्षेत्रों मे निवास कर रहे लोगो को सुविधायें देना उनकी प्राथमिकता मे है।
बैठक मेे प्रभागीय वनाधिकारी टीआर बीजूलाल, डिप्टी एसपी शान्तनु पराशर,अधिशासी अभियन्ता विद्युत डीएस बिष्ट, विवेक काण्डपाल,डीडी पाण्डे, आयोग के अधिवक्ता देवसिह, अपर समाज कल्याण अधिकारी मो0 चांद,मनीष सेमवाल, नरेेश कुमार के साथ ही विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।
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