आयुक्त कुमांऊ मंडल सुशील कुमार ने वीडियों कान्फ्रेन्सिंग के माध्यम से जिला योजना, राज्य योजना, केन्द्र पोषित, बाह्य सहायतित, मनरेगा, जल जीवन मिशन एवं कौशल विकास योजनाओं की मंडल के मुख्य विकास अधिकारियों एवं संबंधित अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक ली। उन्होने सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देश दिये कि राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार द्वारा विकास योजनाओ के लिए निर्गत की गयी धनराशि को ससमय व्यय करते हुए स्वीकृत योजनाओ का लाभ आम जनमानस को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। उन्होने कहा कि स्वीकृत की गयी धनराशि का व्यय शीर्ष प्राथमिकता से करना सुनिश्चित करे ताकि संचालित हो रही जन कल्याणकारी योजनाओ का लाभ आमजनमानस को समय से उपलब्ध हो सके। उन्होने कहा कि कोविड संक्रमण के कारण जो विकास योजनाये प्रभावित हुई है, उन कार्यो को प्राथमिकता के साथ पूर्ण करना सुनिश्चित करे व जिला योजना के अंतर्गत जो भी धनराशि निर्गत की गयी है उस धनराशि को सभी विभाग शीर्ष प्राथमिकता से व्यय करना सुनिश्चित करें। उन्होने निर्देश दियें कि राज्य योजना के अंतर्गत जिन विभागो के पास वित्तीय वर्ष 01 अप्रैल, 2021 की धनराशि अवशेष है, ऐसे विभाग शीर्ष प्राथमिकता के साथ शेष धनराशि को व्यय करते हुए योजना का निर्माण कार्य शीघ्रता से पूर्ण करना सुनिश्चित करे। उन्होने निर्देश दियें कि कोविड महामारी के कारण बाहरी राज्यों एवं जनपदो से कई लोग अपने जनपदों को वापस आये है ऐसे लोगांे को स्वरोजगार से जोडने के लिए सभी अधिकारी अपनी-अपनी योजनाओं का व्यापक प्रचार-प्रसार करते हुए लोगों को योजना का लाभ उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। उन्होने कहा कि कृषि, उद्यानीकरण, मत्स्य, पशुपालन, दुग्ध आदि क्षेत्रों में रोजगार की अपार संभावनाये है जिसके लिए लोगों को प्रेरित करते हुए योजना से लाभान्वित करे। उन्होने कहा कि पेयजल का बहुत महत्व है इसके लिए क्षेत्रावासियों को पेयजल की समस्या न हो इस पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है, इसके लिए यह जरूरी है कि जहां पर पेयजल की समस्या है उन क्षेत्रों में शीर्ष प्राथमिकता से जल जीवन मिशन योजना के अंतर्गत पेयजल आपूर्ति कराना सुनिश्ति करें। उन्होने कहा कि जल जीवन मिशन केन्द्र एवं राज्य सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है, योजना का लाभ सभी को उपलब्ध हो इसके लिए शीघ्रता से कार्य करने की आवश्यकता है। उन्होने कहा कि बीस सूत्रीय कार्यक्रम पर भी सभी अधिकारियो को विशेष फोकस करने की आवश्यकता है तथा जो विभाग बी एवं डी श्रेणी में चल रहे हैं, वे ए श्रेणी में आने के लिए विशेष प्रयास करें। उन्होने कहा कि बेरोजगार युवाओ को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए कौशल विकास पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है, इसके लिए कौशल विकास के माध्यम से अधिक से अधिक युवाओं को प्रशिक्षित कराया जाय, ताकि वह अपना रोजगार शुरू कर सकें।
समीक्षा के दौरान मुख्य विकास अधिकारी हिमांशु खुराना ने आयुक्त महोदय को अवगत कराया कि जिला योजना के अंतर्गत अनुमोदित परिव्यय 5185.00 लाख के सापेक्ष शासन द्वारा 3710.00 लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी है, जो धनराशि सभी विभागो को जिलाधिकारी द्वारा अवमुक्त कर दी गयी है जिसके तहत 1576.16 लाख की धनराशि व्यय की जा चुकी है जिसका व्यय 43 प्रतिशत है। राज्य योजना के अंतर्गत 28007.45 लाख का परिव्यय के सापेक्ष शासन से अवमुक्त 1241.31 लाख के सापेक्ष 7648.68 लाख की धनराशि व्यय कर लिया गया है जो 62 प्रतिशत है शेष धनराशि संबंधित विभागो द्वारा व्यय की जा रही है। केन्द्र सैक्टर के अन्तर्गत अनुमोदन परिव्यय 10775.80 लाख के सापेक्ष शासन से अवमुक्त 7787.71 लाख अवमुक्त हुआ है जिसके सापेक्ष 4107.07 लाख व्यय करते हुये 53 प्रतिशत खर्च कर लिया गया है। उन्होने अवगत कराया कि सभी विकास कार्यो को प्राथमिकता के आधार पर किये जा रहे व सम्बन्धित विभागों को आवंटित धनराशि समय से विकास योजनाओं पर व्यय करने के निर्देश दिये गये है।
इस अवसर पर पीडी हिमांशु जोशी, मुख्य नगर आयुक्त श्रीमती रिंकु बिष्ट, जिला विकास अधिकारी डा0 महेश कुमार, सीएमओ डा0 डीएस पंचपाल, मुख्य उद्यान अधिकारी एचसी तिवारी, मुख्य कृषि अधिकारी डा0 अभय सक्सेना, मुख्य शिक्षा अधिकारी आरसी आर्य, जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी ललित चन्द्र सहित संबंधित अधिकारी मौजूद थे।
