पंतनगर:- पंतनगर यूनिवर्सिटी शिक्षक एसोसिएशन (पूटा) के द्विवार्षिक कार्यकारिणी के चुनाव में केवल दो दिन शेष रह गए हैं। 6 फरवरी को होने वाले चुनाव में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव व सचिव के प्रत्याशियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। सातवें वेतनमान का एरियर, विवि को केंद्रीय विवि का दर्जा दिलाने, परियोजनाओं व कृषि विज्ञान केंद्रो में कार्यरत शिक्षक व वैज्ञानिकों को सातवें वेतनमान का लाभ दिलाने व शिक्षकों व वैज्ञानिकों से संबंधित अन्य समस्याओं को लेकर प्रत्याशी वोटरों को लुभाने में लगे हुए हैं। शिक्षक संघ चुनाव में अध्यक्ष पद पर खड़े प्रत्याशी डा. पीएन राय ने बताया कि विवि के सामान्य बजट में कार्यरत शिक्षकों व वैज्ञानिकों को सातवें वेतनमान का एरियर का भुगतान, परियोजनाओं व केवीके में कार्यरत शिक्षकों व वैज्ञानिकों की सेवा संबंधी समस्याओं साथ ही विवि में शिक्षकों से संबंधित अन्य कोई भी समस्यायें हों उनका त्वरित समाधान किया जायेगा। अध्यक्ष पद पर दूसरे प्रत्याशी डा. विनय कुमार सिंह ने बताया कि उनकी प्राथमिकताओं में सभी शिक्षकों व वैज्ञानिकों को समय से भुगतान, सातवें वेतनमान का एरियर, परियोजनाओं व केवीके में कार्यरत शिक्षकों व वैज्ञानिकों को सातवें वेतनमान का लाभ दिलाने तथा विश्वविद्यालय को केंद्रीय विवि का दर्जा दिलाना ही प्राथमिकता रहेगी। इसके अलावा महासचिव पद पर खड़े प्रत्याशी डा. प्रमोद मल्ल ने बताया कि पंतनगर विवि को केन्द्रीय विवि का दर्जा दिलाने के लिए कर्मचारी यूनियनों के साथ मिलकर चरणबद्व एवं प्रभावी तरीके से प्रदेश व केंद्र सरकार के समक्ष रखना, शिक्षकों व वैज्ञानिकों की व्यक्तिगत समस्याओं का त्वरित समाधान कराना तथा विवि स्तर पर शिक्षकों की लंबित समस्याओं का निराकरण कराना है। महासचिव पद के अन्य प्रत्याशी डा. अनूप कुमार सचान ने बताया कि उनकी प्राथमिकता परियोजनाओं व केवीके में कार्यरत शिक्षकों व वैज्ञानिकों को सातवें वेतनमान का लाभ तथा विवि को केंद्रीय विवि का दर्जा दिलाना उनकी प्राथमिकता में रहेगा। उपाध्यक्ष व सचिव पद पर खड़े प्रत्याशियों ने भी अपनी पूरी लगा दी है। प्रत्याशियों ने वोटरों को लुभाने के लिए बैनरों व पंपलेट्स का भी सहारा लिया है। वोटरों का रुझान किस ओर जायेगा इस बारे में कुछ कहना कठिन है। इसने प्रत्याशियों की मुश्किलों को और बढ़ा दिया है। पंतनगर विवि में पूटा का गठन 1989 को किया गया था जिसका उद्देश्य शिक्षक हितों व जायज मांगों को शासन व विवि प्रशासन में उठाना था।
