उत्तराखंड अधिकारी कर्मचारी शिक्षक समन्वय समिति जनपद नैनीताल में बीस सूत्रीय मांगों की पूर्ति के लिए लगभग चार सौ कार्मिक द्वारा सरकार की नीतियों के खिलाफ जोरदार नारेबाजी व धरना प्रदर्शन किया किया। आज की सभा में वक्ताओं श्री धीरेन्द्र कुमार पाठक सह संयोजक संरक्षक, हरिकेश भारती प्रांतीय महामंत्री, योगेश उपाध्याय प्रदेश अध्यक्ष वाहन चालक, गिरिजेश कांडपाल प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद व प्रभारी जिला नैनीताल व अल्मोड़ा सुभाष जोशी केन्द्रीय संरक्षक डिप्लोमा इंजीनियर महासंघ, नवीन जोशी संयुक्त सचिव राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद जिला नैनीताल, देवेन्द्र बोरा अध्यक्ष, चन्द्र शेखर सनवाल अध्यक्ष, राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद हल्द्वानी श्री डिकर सिंह पडियार जिला मंत्री प्राथमिक शिक्षक संघ, श्री गिरीश चन्द्र दुर्गापाल श्री मनोज तिवारी संयोजक समन्वय समिति व मुख्य संयोजक जगदीश बिष्ट ने कहा कि सरकार को बीस सूत्रीय मांग पत्र पर शासनादेश जारी करना चाहिए।
पुरानी पेंशन बहाली, वेतनमानों को डाउनग्रेड नहीं करने, चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी को ग्रेड पे 4200 प्रदान करने , सभी संवर्ग के वेतन विसंगति वेतन उच्चीकृत एवं स्टाफिंग पैटर्न का निस्तारण किया जाय। आज के कार्यक्रम का संचालन श्री मनोज तिवारी, शशि वर्धन अधिकारी मंडलीय सचिव गिरिजेश कांडपाल , जगदीश बिष्ट ने किया। मुख्य संयोजक श्री जगदीश बिष्ट ने कहा कि प्रधानाचार्य पद पर शत् प्रतिशत पदोन्नति की जाय।कार्यक्रम की अध्यक्षता श्री नाजिम सिद्दीकी प्रदेश अध्यक्ष चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी महासंघ के द्वारा किया गया उन्होंने कहा कि सरकार हठधर्मिता पर उतारू हैं और सरकार के खिलाफ संघर्ष किया जायेगा। उन्होंने शासन पर आरोप लगाया कि जहां एक ओर वेतनमान डाउनग्रेड नहीं किए जाने की परिप्रेक्ष्य में आंदोलन किया जा रहा है वहीं प्रदेश के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियो को दूसरी ए सी पी के रूप में रूपया 2400 की व्यवस्था न देकर 2000 रुपए अनुमन्य कराया जा रहा है।
उन्होंने मांग की एम ए सी पी के शासनादेश में निहित प्राविधान जिसमें पूर्व में इग्नोर किये ग्रेड लेबल इग्नोर ना किये जाने का प्राविधान किया गया है को समाप्त किए जाने की मांग की गई इसके अतिरिक्त चतुर्थ श्रेणी से कनिष्ठ सहायक के पद पर पदोन्नति हेतु टंकण में 4000 की डिप्रेशन की बाध्यता को समाप्त किए जाने की सहमति कार्मिक सचिव से बनने के उपरान्त भी शासनादेश जारी नहीं किया गया। संयोजक संरक्षक श्री धीरेन्द्र कुमार पाठक द्वारा कहा गया है कि समिति कोई नया मांग पत्र नहीं पेश कर रही है जो सुविधाएं थी सरकार उस पर कैंची चलाने का प्रयास कर रही है इसे किसी भी दशा में बर्दाश्त नहीं किया जायेगा। पुरानी पेंशन बहाली व शिथिलीकरण बहाली सहित सभी मांगों पर शासनादेश जारी करना चाहिए के कार्यक्रम में दीप चन्द्र नलकूप विभाग, मनोहर लाल, शिक्षा विभाग के एस राणा
चिकित्सा विभाग,मोहन राम आर्य, वन विभाग निधि गुसाई, हिमांशु कांडपाल पूजा आर्या स्वास्थ्य विभाग, हेमंत भट्ट जल संस्थान मनोज कुमार जोशी पी डब्लू डी, हेम चन्द्र त्रिपाठी अनुदेशक आई टी आई, विपिन मसीह, देवेन्द्र सिंह नेगी, योगेश उपाध्याय श्रीमती इंद्रा पाठक जे सी पाठक स्वास्थ्य विभाग, दीपा आर्या वन विभाग विजय मठपाल, श्री हरीश चन्द्र कफल्टिया सिंचाई विभाग उपस्थित थे। श्री मनीष सिंह उपजिलाधिकारी हल्द्वानी को माननीय मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन सौंपा गया।
