जनपद में जल जीवन मिशन के अन्तर्गत फेज-2 में करायें जा रहें कार्यो की प्रगति के संबंध में जिलाधिकारी विनीत कुमार की अध्यक्षता में जिला कार्यालय सभागार में जल जीवन मिशन योजना से जुडे अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक आयोजित की गयी, बैठक में अध्यक्ष जिला पंचायत बसंती देव ने भी प्रतिभाग किया।
बैठक की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने पाया कि जल जीवन मिशन योजना के अंतर्गत फेज-2 में संबंधित विभागों द्वारा धीमी प्रगति से किये जा रहें कार्यो पर गहरी नाराजगी व्यक्त करते हुए संबंधित अधिकारियों को कडे निर्देश देते हुए कहा कि यदि संचालित कार्यो में त्वरित गति से प्रगति नहीं लायी जाती है, तो संबंधित अधिकारियों के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही अमल मे लायी जायेगी, जिसकी पूर्ण जिम्मेदारी संबंधित अधिकारियों की होगी। उन्होंने कहा कि जल जीवन मिशन योजना भारत सरकार एवं राज्य सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है, जिसका मुख्य उद्देश्य प्रत्येक घर को स्वच्छ पेयजल मुहैया कराना है। उन्होंने पेयजल निगम, जल संस्थान तथा सिंचार्इ विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिये कि उनके द्वारा इस योजना के अंतर्गत जो भी कार्य कराये जाने हैं, उन्हें तत्काल कराना सुनिश्चित करे। उन्होंने यह भी निर्देश दिये है कि अभी तक इस योजना के तहत जो व्यक्ति लाभान्वित नहीं हुये है, ऐसे व्यक्तियों की सूची नाम एवं ग्राम पंचायत सहित उपलब्ध कराने के निर्देश दिये है। उन्होंने यह भी निर्देश दिये है कि जिन योजनाओं का सर्वेक्षण का कार्य नहीं हुआ है उसकी सूची भी उन्हें उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। उन्होंने यह भी निर्देश दिये है कि जिन संस्थाओं द्वारा अभी तक सर्वेक्षण का कार्य पूर्ण नहीं किया गया है उनसे सर्वेक्षण का कार्य हटाते हुए सर्वेक्षण का कार्य स्वयं या अन्य किसी से तत्काल सर्वेक्षण का कार्य कराते हुए उन योजनाओं की डीपीआर तत्काल तैयार करते हुए स्वीकृति हेतु उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, ताकि संचालित योजना हेतु जल्द से जल्द धनराशि स्वीकृत करायी जा सके, इस कार्य में किसी भी प्रकार की शिथिलता एवं लापरवाही न बरती जाय। जिलाधिकारी द्वारा संबंधित अधिकारियों को यह भी निर्देश दिये है कि फेज-1 में स्वीकृत की गयी धनराशि तथा अब तक व्यय की गयी धनराशि का भी पूर्ण विवरण उपलब्ध कराने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि जिन आंगनबाडी केंद्रों, विद्यालयों तथा स्वास्थ केंद्रों में पेयजल संयोजन नहीं हुआ है, तो इसके लिए त्वरित गति से आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दियें। जिलाधिकारी ने जल जीवन मिशन के अंतर्गत संबंधित विभागों द्वारा कियें जा रहें कार्यो की निरंतर समीक्षा करने के लिए मुख्य विकास अधिकारी को भी आवश्यक दिशा निर्देश दियें। बैठक में जिलाधिकारी द्वारा 26 योजनाओं की डीपीआर स्वीकृत की गयी जिसमें 11 योजनायें जल संस्थान, 07 पेयजल निगम तथा 08 सिंचार्इ विभाग की योजनाओं की डीपीआर स्वीकृत की गयी।