देहरादून: उत्तराखंड में निवासरत परिवारों की पहचान को एकीकृत करने के लिए राज्य सरकार जल्द ही देवभूमि परिवार पहचान पत्र योजना लागू करने जा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कार्यकाल के चार वर्ष पूरे होने के अवसर पर 24 मार्च 2026 को इस योजना का औपचारिक शुभारंभ किया जाएगा।
देवभूमि परिवार पहचान पत्र योजना को लेकर 12 नवंबर 2025 को हुई धामी मंत्रिमंडल की बैठक में मंजूरी दी गई थी। इसके बाद से नियोजन विभाग द्वारा इस योजना को कानूनी आधार देने के लिए एक्ट तैयार किया जा रहा है, जो अब अंतिम चरण में पहुंच चुका है। आगामी 11 फरवरी को प्रस्तावित कैबिनेट बैठक में इस एक्ट को रखा जाएगा। कैबिनेट से स्वीकृति मिलने के बाद इसे विधानसभा के बजट सत्र में पारित कराया जाएगा
उत्तराखंड सरकार ने वर्ष 2022 में हरियाणा की तर्ज पर राज्य में परिवार पहचान पत्र लागू करने का निर्णय लिया था। इसका उद्देश्य केंद्र और राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं को वास्तविक लाभार्थियों तक पहुंचाना, फर्जीवाड़े पर रोक लगाना और यह सुनिश्चित करना है कि एक ही परिवार बार-बार योजनाओं का लाभ न ले सके।
योजना को तेजी से लागू करने के लिए वर्ष 2024 में नियोजन विभाग के अंतर्गत एक अलग प्रकोष्ठ का गठन किया गया था। साथ ही एनआईसी के माध्यम से एक समर्पित पोर्टल भी तैयार किया गया, जिस पर वर्तमान में उपलब्ध डाटा अपलोड किया जा चुका है
नियोजन विभाग के प्रमुख सचिव आर. मीनाक्षी सुंदरम ने बताया कि देवभूमि परिवार पहचान पत्र योजना को लीगल आइडेंटिटी देने के लिए एक्ट को अंतिम रूप दिया जा रहा है। योजना लागू होने के बाद हर परिवार को एक यूनिक पहचान संख्या दी जाएगी। परिवार के मुखिया को आईडी और पासवर्ड उपलब्ध कराया जाएगा…जिससे वे घर बैठे ही परिवार के सदस्यों का नाम, पता या अन्य विवरण अपडेट कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि परिवारों में समय के साथ सदस्यों की संख्या घटती-बढ़ती रहती है। ऐसे में लोगों को किसी सरकारी कार्यालय के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे और ऑनलाइन ही संशोधन संभव होगा।
मुख्य बिंदु
राज्य में निवासरत सभी परिवारों का विस्तृत डाटा बेस तैयार किया जाएगा
हर परिवार को एक यूनिक परिवार पहचान संख्या दी जाएगी
सभी सरकारी योजनाएं परिवार आईडी से जोड़ी जाएंगी
पात्र योजनाओं की जानकारी एक क्लिक में उपलब्ध होगी
यह पता चल सकेगा कि परिवार ने किन योजनाओं का लाभ लिया है
यह भी जानकारी मिलेगी कि कौन-कौन सी योजनाओं का लाभ अभी लिया जा सकता है
योजनाओं में पारदर्शिता आएगी और फर्जी लाभ पर रोक लगेगी
