कश्मीर के पहलगाम के बैसारन घाटी में हुए आतंकी हमले के दौरान 26 लोगों की मौत के बाद भारत सरकार ने कई कड़े फैसले किए हैं. बुधवार को आयोजित सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति (सीसीएस) की बैठक में साल 1960 में हुए सिंधु जल समझौता को तत्काल प्रभाव से स्थगित रखने का निर्णय लिया गया है
पहलगाम हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ सख्त कदम उठाएं हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में सुरक्षा मामलों की कैबिनेट मीटिंग (CCS) में 5 बड़े फैसले लिए गए। बैठक ढाई घंटे चली। इसमें रक्षामंत्री राजनाथ सिंह, गृहमंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री एस जयशंकर, एनएसए अजित डोभाल समेत कई अफसर मौजूद रहे।
पाकिस्तान के लिए लाइफ लाइन कही जाने वाली सिंधु और सहायक नदियों के पानी पर हिंदुस्तान का नियंत्रण होते ही वहां के लोग पानी के लिए तरस जाएंगे. सिंधु और सहायक नदियां चार देशों से गुजरती हैं. इतना ही नहीं 21 करोड़ से ज्यादा जनसंख्या की जल जरूरतों की पूर्ति इन्हीं नदियों पर निर्भर करती है.
केंद्र सरकार पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले पर गुरुवार को सर्वदलीय बैठक आयोजित करेगी। आधिकारिक सूत्रों ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि संभव है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। कांग्रेस समेत विभिन्न विपक्षी दलों ने मांग की थी कि सरकार को इस मुद्दे पर सभी दलों की एक बैठक बुलानी चाहिए।
सूत्रों के मुताबिक, गृह मंत्री अमित शाह और विदेश मंत्री एस जयशंकर तमाम दलों को घटना से जुड़ी जानकारी देंगे. बता दें कि कांग्रेस समेत कई अन्य विपक्षी दलों ने इस मुद्दे पर सर्वदलीय बैठक बुलाए जाने की मांग की थी. इस बैठक में पाकिस्तान के खिलाफ आगे की रणनीति पर चर्चा हो सकती है.
