उत्तराखंड में सभी पुलों का सेफ्टी ऑडिट किया जायेगा इससे सम्बन्धित शासनादेश प्रमुख सचिव लोक निर्माण विभाग आरके सुधांशु ने जारी किया है। इस सम्बन्ध में पूर्व में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लोक निर्माण विभाग को निर्देश दिये थे।
प्रमुख सचिव आर. के. सुधांशु की ओर से जारी शासनादेश में स्पष्ट किया गया है कि प्रदेश में पुलों का उचित अनुरक्षण न होने, मानकानुसार Periodically safety audit की निर्धारित समय में व्यवस्था न होने, भार क्षमता से अधिक यातायात संचालन होने, पुलों के पास साईनेजेज न होने तथा पुलों की अत्यधिक समयावधि (निर्माण की) होने से देश और प्रदेश के कई महत्वपूर्ण पुल दुर्घटनाग्रस्त हो रहे हैं, जिसमें जान-माल के नुकसान सहित आवागमन बाधित हो रहा है।
उन्होंने प्रमुख अभियन्ता लोक निर्माण विभाग को निर्देश दिये है कि मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार इस सम्बन्ध में तत्काल कार्यवाही सुनिश्चित करते हुये प्रदेश में अवस्थित पुलों से सम्बन्धित अद्यतन सूचना प्रत्येक दशा में 03 सप्ताह के अन्दर शासन में उपलब्ध कराया जाए।
उन्होंने यह भी स्पष्ट किया है कि पुलों के सम्बन्ध में लोक निर्माण विभाग के जिलास्तरीय अधिकारियों की ओर से सम्बन्धित जिले के जिला प्रशासन के साथ समन्वय स्थापित कर ऐसे पुलों जिनका निर्माण हुये कई वर्ष हो चुके हैं, उनमें भार क्षमता के आधार पर आवागमन सुनिश्चित किया जाय। प्रत्येक पुल का सेफ्टी ऑडिट करते हुये
आवश्यकतानुसार अनुरक्षण आदि का प्रस्ताव तत्काल शासन को उपलब्ध कराया जाय और पुलों के नजदीक साईनेजेज की उचित व्यवस्था करने और किसी भी प्रकार की दुर्घटना की स्थिति में सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता की पूरी जिम्मेदार होगी।
